इजराइल में सत्ता की जंग, नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें
news desk MPcg
गादी आइजनकोट को 56 सांसदों का समर्थन, नेतन्याहू के पक्ष में 46 की सिफारिश; अरब दलों और धार्मिक पार्टियों के रुख पर अटका सरकार गठन
इजराइल में नई सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता बचाने की कोशिशों के बीच विपक्षी नेता गादी आइजनकोट सरकार बनाने की दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ राजनीतिक दलों की बातचीत के बाद आइजनकोट को 56 सांसदों का समर्थन मिला है, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों ने सिफारिश की है।
हालांकि, अभी किसी भी नेता के पास संसद में सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है। धार्मिक दल यूनाइटेड तोरा जूडिज्म (UTJ) ने भी किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में सरकार गठन का पूरा गणित अरब दलों और छोटे राजनीतिक समूहों के फैसले पर निर्भर हो गया है।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि अगर वे देश को दोबारा चुनाव की स्थिति से बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी कुछ शर्तों और राजनीतिक वादों में समझौता करना होगा।
नेतन्याहू के खिलाफ चार विपक्षी नेता एकजुट
नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के चार प्रमुख नेता एक साथ आए हैं। इनमें गादी आइजनकोट, नफ्ताली बेनेट, यायर लापिड और यायर गोलान शामिल हैं। इन नेताओं ने तीन नवंबर को बैठक कर राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की।
बैठक में चार प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई।
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इजराइल एक यहूदी और लोकतांत्रिक देश बना रहेगा।
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सरकार देश की स्थापना के समय तय किए गए मूल सिद्धांतों का पालन करेगी।
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सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा की व्यवस्था बनाने की कोशिश होगी।
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हमास की सैन्य ताकत खत्म करने और गाजा में उसके शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
इन चारों नेताओं के राजनीतिक गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। जबकि इजराइल की 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। यानी विपक्ष को बहुमत तक पहुंचने के लिए कम से कम 13 और सांसदों की जरूरत होगी।
अरब पार्टियों के समर्थन पर फंसा मामला
आइजनकोट के लिए सबसे बड़ी चुनौती अरब पार्टियों का समर्थन हासिल करना है। इजराइल की संसद में अरब नेतृत्व वाली दो प्रमुख पार्टियों राआम और जॉइंट लिस्ट के पास कुल 19 सीटें हैं।
राआम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने आइजनकोट के समर्थन में सिफारिश की है। पार्टी के पास आठ सांसद हैं। वहीं जॉइंट लिस्ट के पास 11 सीटें हैं। उसने अभी तक अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है।
अगर जॉइंट लिस्ट भी आइजनकोट को समर्थन देती है तो विपक्ष की स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि, इस मुद्दे पर विपक्ष के सभी नेता एकमत नहीं हैं।
इजराइल बेतेनु पार्टी के नेता अविगदोर लिबरमैन अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य सेवा जैसे मुद्दों पर सभी दलों की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए।
ऐसे में आइजनकोट के सामने मुश्किल यह है कि अरब पार्टियों का समर्थन लेने पर उनके कुछ यहूदी सहयोगी नाराज हो सकते हैं, जबकि उनके बिना बहुमत जुटाना आसान नहीं होगा। एक विकल्प यह भी है कि अरब पार्टियां सरकार में शामिल हुए बिना बाहर से समर्थन दें।
सरकार गठन में धार्मिक दल यूनाइटेड तोरा जूडिज्म (UTJ) की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इस पार्टी के कुल सात सांसद हैं। पार्टी के भीतर डिगेल हतोरा और अगुदात इजराइल नाम के दो गुट हैं।
डिगेल हतोरा के चार सांसदों ने किसी भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इसकी बड़ी वजह धार्मिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले यहूदी युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने का कानून है।
UTJ चाहती है कि धार्मिक संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को सेना में भर्ती से छूट मिले। दूसरी तरफ आइजनकोट और उनके सहयोगी सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं।
ऐसे में धार्मिक दलों की मांग स्वीकार करना विपक्षी गठबंधन के लिए राजनीतिक मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहीं नेतन्याहू भी लंबे समय से धार्मिक दलों के समर्थन पर निर्भर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका साथ कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।
42 दिन में बनानी होगी सरकार
इजराइल में सरकार गठन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग सभी राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद उस सांसद को सरकार बनाने का अवसर देंगे, जिसके पास गठबंधन तैयार करने की सबसे अच्छी संभावना होगी।
सरकार बनाने का मौका मिलने के बाद संबंधित नेता को 28 दिन का समय दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। इस तरह कुल 42 दिनों में सरकार बनाने की कोशिश पूरी करनी होगी।
इजराइल की नई संसद की पहली बैठक 10 नवंबर को होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति को 11 नवंबर तक अपना फैसला करना है। यदि पहला उम्मीदवार सरकार बनाने में असफल रहता है तो दूसरे नेता को भी मौका मिल सकता है। सभी कोशिशें नाकाम होने पर देश में दोबारा चुनाव की स्थिति बन सकती है।
अब किसके हाथ में होगी इजराइल की सत्ता?
फिलहाल इजराइल में सत्ता की लड़ाई केवल नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच नहीं रह गई है। छोटे राजनीतिक दलों और अरब पार्टियों का रुख सरकार गठन का भविष्य तय कर सकता है।
आइजनकोट को फिलहाल सांसदों की सिफारिशों में बढ़त मिली है, लेकिन यह बढ़त अपने आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। दूसरी ओर नेतन्याहू के पास भी सरकार बनाने की संभावना बनी हुई है।
अब सबकी नजर राष्ट्रपति हर्जोग के फैसले और राजनीतिक दलों के बीच होने वाली बातचीत पर है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि नेतन्याहू अपनी सत्ता बचा पाते हैं या इजराइल में नई राजनीतिक सरकार का गठन होता है।
