वीडियोकॉन के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत दिवालिया घोषित

वीडियोकॉन के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत दिवालिया घोषित
नई दिल्ली। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर और निदेशक वेणुगोपाल नंदलाल धूत को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने दिवालिया घोषित कर दिया है। यह आदेश भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर 5 नवंबर 2026 को जारी किया गया। बैंक के मुताबिक, वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज के लिए धूत ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी, लेकिन कर्ज की अदायगी नहीं हो सकी। ब्याज और पेनल्टी सहित बकाया राशि 30 सितंबर 2026 तक बढ़कर 12,668 करोड़ रुपए हो गई थी।

यह कार्रवाई धूत की व्यक्तिगत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया और कर्ज चुकाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव के विफल होने के बाद की गई है। NCLT के आदेश के बाद अब उनकी संपत्तियों और वित्तीय मामलों को दिवालियापन प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।

600 करोड़ रुपए चुकाने का प्रस्ताव भी नहीं आया काम

धूत ने कर्जदाताओं के सामने 36 महीने में 600 करोड़ रुपए चुकाने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रस्तावित रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मिलने वाली रकम का सहारा लिया था।

हालांकि, कर्जदाताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। NCLT के सामने रखी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना में तत्काल भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। पूरी रकम भविष्य में प्रोजेक्ट के विकास, जरूरी मंजूरियों और उससे होने वाली कमाई पर निर्भर थी।

रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने यह भी बताया कि प्रस्तावित रीपेमेंट प्लान IBC के प्रावधानों के अनुसार उनसे सलाह लेकर तैयार नहीं किया गया था। ऐसे में कर्जदाताओं को इस योजना के सफल होने पर भरोसा नहीं हुआ।

17 जुलाई 2026 को NCLT ने इस रीपेमेंट प्लान को खारिज कर व्यक्तिगत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया समाप्त कर दी थी। इसके बाद SBI ने धूत को दिवालिया घोषित करने के लिए अलग याचिका दाखिल की।

12,668 करोड़ रुपए के कर्ज का पूरा ब्योरा

SBI की याचिका के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक धूत पर कुल बकाया राशि 12,668.06 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। इसमें ब्याज और पेनल्टी भी शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इस बकाया रकम में अलग-अलग क्रेडिट सुविधाओं का हिस्सा इस प्रकार था:

कर्ज की श्रेणी

बकाया राशि

रुपया टर्म लोन

9,322.10 करोड़ रुपए

वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस से जुड़ी सुविधा

1,437.76 करोड़ रुपए

वर्किंग कैपिटल लोन

1,908.19 करोड़ रुपए

कुल

12,668.05 करोड़ रुपए

ये कर्ज वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को दिए गए थे। धूत ने इन कर्जों के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी। कंपनी के भुगतान में चूक होने के बाद फरवरी 2018 में बैंकों ने उनकी गारंटी लागू कर दी थी।

अब क्या होगा? दिवालियापन ट्रस्टी संभालेंगे संपत्ति

NCLT ने इस मामले में आशीष नारायण को दिवालियापन ट्रस्टी नियुक्त किया है। आदेश के बाद धूत की दिवालियापन संपदा ट्रस्टी के नियंत्रण में आ जाएगी। ट्रस्टी का काम संपत्तियों का प्रशासन करना, कर्जदाताओं के दावों की जानकारी जुटाना और कानून के मुताबिक उपलब्ध संपदा का वितरण करना होगा।

ट्रिब्यूनल ने आगे की प्रक्रिया के लिए ये निर्देश दिए हैं:

  • धूत को सात दिनों के भीतर अपनी वित्तीय स्थिति का पूरा विवरण ट्रस्टी को देना होगा।

  • ट्रस्टी को कर्जदाताओं को इसकी सूचना देनी होगी।

  • सार्वजनिक नोटिस जारी कर कर्जदाताओं से उनके दावे आमंत्रित किए जाएंगे।

  • दिवालियापन शुरू होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर ट्रस्टी को NCLT और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने शुरुआती रिपोर्ट पेश करनी होगी।

  • इसके बाद प्रक्रिया IBC के नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी।

यह प्रक्रिया धूत को कानून के तहत डिस्चार्ज किए जाने तक प्रभावी रहेगी।

वीडियोकॉन कंपनी पहले ही जा चुकी है दिवालियापन प्रक्रिया में

वेणुगोपाल धूत का यह मामला वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रक्रिया से भी जुड़ा है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को जून 2018 में कॉर्पोरेट इनसोल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में शामिल किया गया था। बाद में समूह की दूसरी कंपनियों की दिवालियापन प्रक्रिया को भी इसके साथ जोड़ा गया।

जून 2021 में NCLT ने ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। इसके बाद वीडियोकॉन समूह की कंपनियों के समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि, कंपनी के कर्ज के लिए व्यक्तिगत गारंटी देने के कारण धूत पर अलग से व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्रवाई जारी रही।

पर्सनल गारंटी और दिवालिया घोषित होने का क्या मतलब है?

पर्सनल गारंटी: जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी या कारोबारी संस्था के लोन के बदले अपनी व्यक्तिगत गारंटी देता है, तो कंपनी के कर्ज न चुकाने पर बैंक उस गारंटर से भी वसूली की कानूनी कार्रवाई कर सकता है। वेणुगोपाल धूत के मामले में SBI ने इसी आधार पर कार्रवाई की।

दिवालियापन: जब कोई व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है और कानून के तहत दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ट्रिब्यूनल उसे दिवालिया घोषित कर सकता है। इसके बाद नियुक्त ट्रस्टी उसकी दिवालियापन संपदा का प्रबंधन करता है और कानून के अनुसार कर्जदाताओं के दावों का निपटारा करता है।

धूत के मामले में यह आदेश व्यक्तिगत गारंटर के रूप में उनकी जिम्मेदारी से जुड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है या जेल भेजने का आदेश दिया गया है।

बैंक के लिए आगे की चुनौती होगी वसूली

NCLT के आदेश से SBI को कर्ज वसूली के लिए दिवालियापन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता मिल गया है। हालांकि, 12,668 करोड़ रुपए का दावा होने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक को पूरी रकम मिल ही जाएगी। वास्तविक वसूली इस बात पर निर्भर करेगी कि ट्रस्टी के पास उपलब्ध संपत्ति और अन्य संसाधनों का मूल्य कितना है और कर्जदाताओं के दावों का निपटारा किस तरह होता है।

वीडियोकॉन समूह के कर्ज और उसके पूर्व प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी से जुड़ा यह मामला देश के बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्ट मामलों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

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