भोपाल मास्टर प्लान के विरोध में किसानों ने जलाई ड्राफ्ट की कॉपी

भोपाल मास्टर प्लान के विरोध में किसानों ने जलाई ड्राफ्ट की कॉपी
भोपाल में मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को 78 गांवों के किसान अपनी आपत्तियां दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की कॉपी जलाई। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए और उसे किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाए।

कृषि भूमि का लैंडयूज बदलने पर आपत्ति

किसानों का कहना है कि मास्टर प्लान के नए प्रारूप में बड़े तालाब यानी भोजताल के आसपास की जमीन के उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव है। इससे कई गांवों की कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट, वन क्षेत्र, रिवरफ्रंट और अन्य श्रेणियों में शामिल किए जाने की आशंका है। किसानों को डर है कि यदि जमीन का लैंडयूज बदला गया तो खेती और भविष्य में अपनी जमीन का उपयोग करने में परेशानी आ सकती है। उनका कहना है कि खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है।

BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग

किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनकी मांग है कि इन जोन के प्रतिबंधों पर दोबारा विचार किया जाए और कृषि भूमि को खेती के लिए ही निर्धारित रखा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि तालाब और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर ग्रामीणों की जमीन और रोजगार प्रभावित नहीं होने चाहिए। किसानों ने गांवों में ग्रामसभा आयोजित कर उनकी राय लेने की मांग भी उठाई है।

13,400 से ज्यादा आपत्तियों पर हो रही सुनवाई

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान 16 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। दोहराई गई आपत्तियों को हटाने के बाद करीब 13,400 आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है। 16 नवंबर से लालघाटी स्थित नए हुजूर तहसील भवन में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुन रहे हैं। यह प्रक्रिया करीब 90 दिनों तक चलने की जानकारी सामने आई है।

अंतिम फैसले से पहले किसानों की मांगों पर नजर

मास्टर प्लान-2047 को लेकर किसानों के साथ-साथ शहर के रहवासी और व्यापारी भी अलग-अलग प्रावधानों पर आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। अब सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा। किसानों की मांग है कि अंतिम मास्टर प्लान तैयार करते समय उनकी आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाए और कृषि भूमि का मूल स्वरूप बरकरार रखा जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है।