भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन पर बड़ा अपडेट: सरकार ने स्टाइपेंड बढ़ाने पर दी सहमति, 2 पुलिसकर्मी लाइन अटैच; 3 दिन से सड़क पर थे डॉक्टर
तीन दिन के आंदोलन के बाद सरकार और डॉक्टरों के बीच बनी सहमति
भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर तीन दिन से आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच बुधवार को बड़ी खबर सामने आई। इंटर्न डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ बैठक हुई। बैठक में इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है।
सरकार की ओर से बातचीत के बाद डॉक्टर प्रतिनिधिमंडल ने भी चर्चा को सकारात्मक बताया। इसके साथ ही सोमवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग के मामले में प्रारंभिक जांच के आधार पर दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए टीम गठित की गई है।
स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव पर बनी सहमति
इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से अपने मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। वर्तमान में उन्हें करीब 14,337 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलता है, जबकि डॉक्टर इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग कर रहे हैं।
बुधवार को हुई बैठक में सरकार की ओर से स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनने की जानकारी दी गई। हालांकि, प्रस्ताव को अंतिम रूप देने और औपचारिक आदेश जारी होने की प्रक्रिया आगे पूरी की जानी होगी। डॉक्टर प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के बाद सरकार के रुख को सकारात्मक बताया।
पुलिस कार्रवाई पर भी सरकार ने लिया एक्शन
आंदोलन के पहले दिन सोमवार को प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों को हटाने के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। डॉक्टरों की ओर से पुलिस पर बल प्रयोग और लाठीचार्ज के आरोप लगाए गए थे। कुछ प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के घायल होने की बात भी सामने आई थी।
मामले को लेकर सरकार ने जांच के निर्देश दिए थे। बुधवार को प्रारंभिक जांच के आधार पर दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
घायल डॉक्टरों के इलाज की व्यवस्था के निर्देश
पुलिस कार्रवाई में घायल हुए डॉक्टरों को लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान घायल छात्रों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई। डॉक्टर संगठनों की ओर से भी पुलिस कार्रवाई के मामले में जिम्मेदारी तय करने और घायल डॉक्टरों को उचित राहत देने की मांग उठाई गई थी।
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी मांगों में केवल स्टाइपेंड बढ़ाना ही शामिल नहीं था, बल्कि प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई पर जवाबदेही भी जरूरी थी।
तीन दिन से कमला पार्क इलाके में जारी था प्रदर्शन
स्टाइपेंड की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन सोमवार से भोपाल में शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में इंटर्न डॉक्टर कमला पार्क क्षेत्र में एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण इस इलाके में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई मार्गों पर ट्रैफिक को वन-वे करना पड़ा।
बुधवार को भी डॉक्टर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। गर्मी और धूप से बचने के लिए प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने पेड़ों और अन्य छायादार स्थानों पर गद्दे बिछाए। डॉक्टरों का कहना था कि जब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं आता, आंदोलन जारी रहेगा।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी पहुंचे धरनास्थल
बुधवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी कमला पार्क स्थित धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों से बातचीत की और उनकी मांगों को सुना। डॉक्टरों ने सरकार के सामने अपनी समस्याएं और आंदोलन की वजह रखी।
इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन को समर्थन दिया था। विपक्ष की ओर से सरकार पर डॉक्टरों की मांगों को लेकर समय रहते फैसला नहीं लेने का आरोप लगाया गया।
हमीदिया अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर
इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन का सबसे बड़ा असर भोपाल के हमीदिया अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखाई दिया। अस्पताल में जरूरी इमरजेंसी सेवाएं और ICU सेवाएं जारी रहीं, लेकिन OPD और इलेक्टिव ऑपरेशन पर असर पड़ा।
बुधवार को सामान्य दिनों की तुलना में अस्पताल में मरीजों की संख्या और इलाज की प्रक्रिया काफी प्रभावित हुई। जानकारी के अनुसार सामान्य दिनों में हमीदिया अस्पताल की OPD में करीब 3 हजार मरीज पहुंचते हैं, जबकि बुधवार को करीब 500 मरीज ही सीमित समय में इलाज के लिए पहुंच सके।
OPD खुली, लेकिन डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान
मरीजों की भीड़ को देखते हुए बुधवार सुबह बंद OPD को कुछ समय के लिए दोबारा खोला गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सीनियर डॉक्टरों ने मरीजों को देखा। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मरीज इलाज और डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर परेशान रहे।
कई मरीज दूर-दराज के इलाकों से इलाज कराने हमीदिया पहुंचे थे। कुछ मरीजों ने बताया कि उन्हें अपॉइंटमेंट मिला था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन के कारण इलाज में परेशानी हुई। कुछ मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ऑपरेशन की संख्या भी हुई प्रभावित
इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन के कारण हमीदिया अस्पताल में इलेक्टिव यानी पहले से निर्धारित सामान्य ऑपरेशन भी प्रभावित हुए। सामान्य दिनों में जहां करीब 40 सिलेक्टिव ऑपरेशन होने की बात सामने आई, वहीं बुधवार को ऐसे ऑपरेशन नहीं हो सके और कई प्रक्रियाओं को आगे की तारीखों के लिए टालना पड़ा।
वहीं, गंभीर मरीजों के लिए इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गईं। अस्पताल प्रशासन और वरिष्ठ डॉक्टरों ने आवश्यक सेवाओं को चालू रखने की कोशिश की, ताकि गंभीर मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिलती रहे।
दूर-दराज से आए मरीजों को हुई सबसे ज्यादा परेशानी
हमीदिया अस्पताल में केवल भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। बुधवार को विदिशा, सीहोर और सिंगरौली जैसे क्षेत्रों से आए मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कुछ मरीजों ने बताया कि वे कई घंटों की यात्रा करके अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका इलाज नहीं हो सका। ऐसे मरीजों के सामने दोबारा भोपाल आने या निजी अस्पताल में इलाज कराने की मजबूरी खड़ी हो गई।
इंदौर के एमवाय अस्पताल में भी प्रदर्शन
भोपाल के साथ-साथ इंदौर में भी इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन का असर देखने को मिला। एमवाय अस्पताल के इंटर्न डॉक्टरों ने भी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांग केवल आर्थिक बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। वे देशभर में इंटर्न डॉक्टरों के लिए समान व्यवस्था यानी 'वन नेशन, वन स्टाइपेंड' की मांग भी उठा रहे हैं।
डॉक्टर संगठनों की चार प्रमुख मांगें
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से आंदोलन को लेकर कई मांगें रखी गई थीं। इनमें वन नेशन, वन स्टाइपेंड लागू करना, प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, घायल डॉक्टरों को उचित मुआवजा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों पर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करना शामिल था।
डॉक्टर संगठनों का कहना था कि वे इमरजेंसी और ICU जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं करना चाहते। आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से OPD और इलेक्टिव OT का बहिष्कार किया गया।
भोपाल कलेक्टर ने भी बातचीत की अपील की
भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि इंटर्न डॉक्टरों की मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज में पहले भी चर्चा हुई थी और बुधवार को भी डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया गया।
कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों से अपने प्रतिनिधियों के जरिए प्रशासन से बातचीत करने की अपील की। उनका कहना था कि प्रदर्शन करना डॉक्टरों का अधिकार है, लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में बढ़ना चाहिए।
अब आंदोलन खत्म होगा या आगे जारी रहेगा?
सरकार की ओर से स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद डॉक्टरों के आंदोलन के अगले कदम पर नजर है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक को सकारात्मक बताया है। हालांकि, डॉक्टरों की ओर से अंतिम फैसला औपचारिक आदेश और उनकी मांगों पर सरकार की कार्रवाई को देखने के बाद लिया जा सकता है।
यदि स्टाइपेंड बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द लागू होता है और पुलिस कार्रवाई की जांच में भी ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो तीन दिन से जारी आंदोलन समाप्त होने की संभावना बन सकती है।
सरकार के फैसले से मरीजों को भी राहत की उम्मीद
इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन के कारण सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को उठानी पड़ी। OPD में इलाज, जांच और सामान्य ऑपरेशन प्रभावित होने से कई मरीजों को इंतजार करना पड़ा। अब सरकार और डॉक्टरों के बीच बनी सहमति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य होने की उम्मीद है।
इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन केवल स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग से जुड़ा नहीं रहा, बल्कि पुलिस कार्रवाई और डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा भी इसके साथ जुड़ गया। बुधवार की बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत से समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत जरूर मिले हैं।
अब औपचारिक आदेश का इंतजार
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव पर बनी सहमति को औपचारिक रूप से कब लागू किया जाता है। डॉक्टरों की नजर अब सरकार के आदेश पर रहेगी। वहीं पुलिस बल प्रयोग मामले में गठित जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार भी रहेगा।
तीन दिन के आंदोलन के बाद सरकार के साथ बातचीत में बनी सहमति ने विवाद को खत्म करने की राह जरूर खोल दी है। अब अंतिम फैसला सरकार के औपचारिक आदेश और डॉक्टर संगठनों की अगली बैठक के बाद स्पष्ट होगा।
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