MP में आज बैंक हड़ताल, 3 दिन तक असर; 7 हजार शाखाओं में कामकाज प्रभावित, 40 हजार बैंककर्मी 5-डे वीक की मांग पर हड़ताल पर

शुक्रवार को प्रदेशभर में बैंकिंग सेवाओं पर असर, शनिवार-रविवार की छुट्टी से लंबा होगा प्रभाव
40 हजार बैंककर्मी हड़ताल में शामिल

मध्य प्रदेश में शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। पांच दिवसीय बैंकिंग वीक यानी 5-डे वीक लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के करीब 40 हजार बैंककर्मी एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बैनर तले होने वाली इस प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते राज्य की करीब 7 हजार बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। भोपाल में भी बैंककर्मी एकत्र होकर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि हड़ताल केवल शुक्रवार को है, लेकिन इसके कारण बैंकिंग सेवाओं पर असर लगातार तीन दिनों तक दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके अगले दो दिन शनिवार और रविवार हैं।

कैश निकासी से लेकर चेक क्लियरेंस तक सेवाओं पर असर

बैंकों की हड़ताल का सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ सकता है। शाखाओं में कर्मचारियों की गैरमौजूदगी के कारण बड़ी रकम की नकद निकासी, चेक जमा करने और चेक क्लियरेंस जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, UPI, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है, लेकिन किसी तकनीकी या नकदी से जुड़ी समस्या की स्थिति में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल और उसके बाद लगातार दो दिन की छुट्टी के कारण बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज सोमवार से ही पूरी तरह सामान्य होने की संभावना है।

5-डे वीक की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन

बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करना है। फिलहाल बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, जबकि बाकी शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। यूनियनों का कहना है कि सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू की जाए और शनिवार-रविवार दोनों दिन नियमित अवकाश घोषित किया जाए। इसके बदले सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना बैंकिंग कार्य के समय में करीब 40 मिनट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यूनियनों का तर्क है कि इससे कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन अवकाश मिलेगा और बैंकिंग कामकाज को भी निर्धारित अतिरिक्त समय के जरिए व्यवस्थित किया जा सकता है।

PLI योजना और कई दूसरे मुद्दों पर भी नाराजगी

बैंक कर्मचारियों का आंदोलन केवल 5-डे वीक तक सीमित नहीं है। UFBU ने स्केल-IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए लागू की गई PLI यानी Performance Linked Incentive योजना को वापस लेने की मांग भी उठाई है। यूनियनों का आरोप है कि यह व्यवस्था बैंक अधिकारियों के एक सीमित वर्ग को अलग तरीके से लाभ पहुंचाती है और कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा कर सकती है। इसके अलावा पेंशन अपडेट, पेंशनभोगियों के एक्स-ग्रेशिया की समीक्षा, NPS को OPS में बदलने और सभी पेंशनभोगियों के लिए समान DA व्यवस्था जैसी मांगें भी लंबे समय से लंबित होने का दावा यूनियनों की ओर से किया जा रहा है।

भर्ती और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग भी शामिल

यूनियनों के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती भी जरूरी है। क्लर्क, सब-स्टाफ और आर्म्ड गार्ड्स के पदों पर पर्याप्त भर्ती की मांग को भी आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत सीमा बढ़ाने सहित अन्य मांगों पर भी समाधान की मांग की जा रही है। यूनियन नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों पर पर्याप्त प्रगति नहीं होने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। यूनियनों का यह भी कहना है कि लंबित मांगों के समाधान के बिना अगले वेतन संशोधन समझौते को जल्द पूरा करने की कोशिश उचित नहीं होगी।

सरकार और यूनियनों के बीच बातचीत जारी, लेकिन हड़ताल नहीं टली

हड़ताल से पहले बैंक यूनियनों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन किसी सकारात्मक समाधान पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद यूनियनों ने शुक्रवार की प्रस्तावित हड़ताल को वापस नहीं लिया। यूनियन को-ऑर्डिनेटर वीके शर्मा के अनुसार 5-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग लंबे समय से लंबित है और इसे अनावश्यक रूप से टाला जा रहा है। वहीं PLI योजना को लेकर भी यूनियनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह मामला सुलह प्रक्रिया के सामने लंबित होने के बावजूद स्केल-IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए योजना लागू की गई।

सितंबर में दोबारा पांच दिन तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका

सितंबर महीने में बैंक कर्मचारियों का आंदोलन यहीं खत्म नहीं होने वाला है। यूनियनों के कार्यक्रम के अनुसार 28 से 30 सितंबर तक दोबारा हड़ताल का आह्वान किया गया है। इससे पहले 26 और 27 सितंबर को शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में 26 सितंबर से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिनों तक बैंक शाखाओं का नियमित कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। यदि आगामी दिनों में सरकार और बैंक यूनियनों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बनती है, तो सितंबर के अंत में ग्राहकों को एक बार फिर बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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