यूसुफ पठान को 20.53 करोड़ की जमीन 5.52 करोड़ रुपए में देने की तैयारी, गुजरात सरकार से 14 साल पुराना विवाद

गुजरात सरकार से 14 साल पुराना विवाद

वडोदरा में 978 वर्ग मीटर के प्लॉट को लेकर फिर शुरू हुई आवंटन प्रक्रिया, 500 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त देने और बाकी हिस्से के लिए निर्धारित कीमत का 55% लेने का प्रस्ताव; अंतिम मंजूरी अभी बाकी

वडोदरा में जमीन आवंटन का प्रस्ताव

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान को गुजरात के वडोदरा में उनके घर के पास स्थित 978 वर्ग मीटर का प्लॉट देने की प्रक्रिया फिर शुरू हुई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस जमीन की कुल कीमत करीब 20.53 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रस्ताव के तहत 500 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त देने और बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन के लिए निर्धारित कीमत का 55 प्रतिशत, यानी करीब 5.52 करोड़ रुपए लेने की बात कही गई है। हालांकि, प्लॉट के अंतिम आवंटन और मालिकाना हक के लिए अभी जरूरी मंजूरी मिलना बाकी है।

नगर निगम की स्थायी समिति के सामने प्रस्ताव

जमीन आवंटन से संबंधित आदेश जारी होने के बाद नगर निगम आयुक्त ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए स्थायी समिति के सामने रखा है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आवंटन की स्थिति स्पष्ट होगी। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि जमीन को लेकर यूसुफ पठान और गुजरात सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। करीब 14 साल पहले शुरू हुआ यह मामला नगर निगम की प्रक्रिया और अदालत तक पहुंच चुका है।

2012 में की थी जमीन की मांग

यूसुफ पठान ने 2012 में वडोदरा नगर निगम से अपने घर के पास स्थित 978 वर्ग मीटर का प्लॉट देने की मांग की थी। यह जमीन तांदलजा इलाके में उनके बंगले के नजदीक बताई गई है। उस समय नगर निगम स्तर पर जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया था। योजना के तहत जमीन 99 साल की लीज पर बिना नीलामी देने पर विचार किया गया, लेकिन 2014 में गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद जमीन आवंटन की प्रक्रिया रुक गई।

जमीन पर कब्जे को लेकर भी विवाद

आवंटन की मंजूरी नहीं मिलने के बाद जमीन पर बाउंड्री वॉल और पशुओं के लिए शेड बनाए जाने की जानकारी सामने आई। बाद में नगर निगम की ओर से जमीन से कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई की बात कही गई। यूसुफ पठान ने नगर निगम की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी। अगस्त 2025 में गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की।

हाईकोर्ट में उठा था आवंटन और कब्जे का सवाल

2026 में मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जमीन के कानूनी आवंटन और उस पर कब्जे को लेकर सवाल उठाए। अदालत में यह मुद्दा भी सामने आया कि जब जमीन का औपचारिक आवंटन नहीं हुआ था और उसके लिए भुगतान भी नहीं किया गया था, तो उस पर कब्जा कैसे किया गया। इसके बाद यूसुफ पठान की ओर से राज्य सरकार की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को जमीन देने से जुड़ी नीति का हवाला देते हुए दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा गया।

नीलामी की तैयारी के बीच फिर सामने आया मामला

जून 2026 में नगर निगम ने शहर के सात प्लॉट की नीलामी से संबंधित प्रस्ताव स्थायी समिति के सामने रखा था। इनमें तांदलजा स्थित यह 978 वर्ग मीटर का प्लॉट भी शामिल था। इसके लिए 2.10 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर तय की गई थी, जिसके आधार पर कुल कीमत करीब 20.53 करोड़ रुपए बनती है। बाद में 31 अगस्त 2026 को यूसुफ पठान ने हाईकोर्ट से अपनी अपील वापस ले ली। अब जमीन आवंटन की प्रक्रिया दोबारा आगे बढ़ने की खबर सामने आई है।

यूसुफ पठान के राजनीतिक सफर पर भी चर्चा

जमीन आवंटन का मामला सामने आने के साथ यूसुफ पठान की राजनीतिक गतिविधियां भी चर्चा में हैं। खबर में दिए गए विवरण के अनुसार, उन्होंने 14 जून को तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने की घोषणा की थी। हालांकि, जमीन आवंटन की प्रक्रिया और उनके राजनीतिक फैसले दो अलग-अलग मामले हैं। फिलहाल प्लॉट के अंतिम आवंटन पर फैसला होना बाकी है।