भोपाल मास्टर प्लान-2047 विवाद: 66 गांवों के किसानों का बड़ा प्रदर्शन, 'जमीन बचाओ पदयात्रा'
news desk MPcg
भोपाल मास्टर प्लान-2047 विवाद: 66 गांवों के किसानों का बड़ा प्रदर्शन, 'जमीन बचाओ पदयात्रा'
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान-2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गया है।
भोपाल विकास योजना के इस प्रस्तावित प्रारूप में बड़ा तालाब (भोजताल) के आसपास स्थित 66 गांवों की कृषि भूमि का लैंडयूज़ (भू-उपयोग) बदलने के प्रस्ताव से किसानों की खेती और आजीविका पर बड़ा संकट मंडराने लगा है।
इस फैसले के खिलाफ अपनी जमीनों और अधिकारों की रक्षा के लिए किसान मुगालिया छाप से पदयात्रा निकालकर नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) के संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचे और लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं।
1. विरोध का मुख्य कारण और किसानों के आरोपखेती छीनने का डर: प्रस्तावित ड्राफ्ट में बड़ा तालाब के संरक्षण का हवाला देते हुए हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और भोजताल संरक्षण ज़ोन में शामिल कर दिया गया है।
BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन का विरोध: किसानों का कहना है कि उनकी जमीनों को भोजताल संरक्षण ज़ोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) में डाल दिया गया है। इससे भविष्य में किसान इन जमीनों पर न तो सुचारू रूप से खेती कर पाएंगे और न ही अन्य उपयोग कर सकेंगे।
ऐतिहासिक लैंडयूज़ का हवाला: किसान नेता अनोखी सिंह पटेल और ग्रामीणों का कहना है कि 1995 के मास्टर प्लान तथा निरस्त हुए 2031 के ड्राफ्ट प्लान में भी इन जमीनों का उपयोग 'कृषि' ही रखा गया था। अब अचानक इसे बदलना किसानों के साथ धोखा है
2. किसानों की प्रमुख मांगेंलैंडयूज़ यथावत रहे: सभी 66 गांवों की जमीनों का भू-उपयोग बिना किसी बदलाव के पहले की तरह 'कृषि' ही रखा जाए। BIZ ज़ोन को हटाया जाए: भोजताल संरक्षण ज़ोन-1 और ज़ोन-2 की श्रेणी से किसानों की निजी और आजीविका से जुड़ी जमीनों को बाहर किया जाए।
ग्रामसभा की अनिवार्य सहमति: 2031 के मास्टर प्लान के दौरान प्रशासन ने पंचायतों से सहमति लेने का आश्वासन दिया था। किसानों की मांग है कि मास्टर प्लान लागू करने से पहले सभी 66 प्रभावित गांवों में ग्रामसभाएं कराई जाएं और ग्रामीणों की सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए।
3. मास्टर प्लान 2047 का संदर्भभोपाल में पिछला लागू मास्टर प्लान वर्ष 1995 में बना था, जिसकी समयावधि 2005 में समाप्त हो चुकी थी। 2031 का ड्राफ्ट निरस्त होने के बाद हाल ही में मोहन सरकार ने भोपाल विकास योजना-2047 का ड्राफ्ट राजपत्र में प्रकाशित कर आम जनता और हितधारकों से आपत्तियां मांगी हैं
हालाँकि पर्यावरण और झील संरक्षण के इस प्लान में हजारों किसान परिवार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
