मध्य प्रदेश में फिशरीज सेक्टर को बड़ा बूस्ट: ₹7,430 करोड़ का निवेश, हलाली और इंदिरा सागर बनेंगे फिशरीज मॉडल
news desk MPcg
मध्य प्रदेश में फिशरीज सेक्टर को बड़ा बूस्ट: ₹7,430 करोड़ का निवेश, हलाली और इंदिरा सागर बनेंगे फिशरीज मॉडल
मध्य प्रदेश में मछली पालन (Fisheries) को एक बड़े उद्योग और अंतरराष्ट्रीय निर्यात कारोबार के रूप में स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य में मत्स्य उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और विपणन (मार्केटिंग) तक की पूरी आधुनिक व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन किया गया है।
1. कुवैत की कंपनी के साथ ₹7,430 करोड़ का बड़ा निवेश समझौता
अंतरराष्ट्रीय साझेदारी: इंदौर की 'कामदार्स केयर' और कुवैत की 'जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी' के बीच करीब ₹7,430 करोड़ के निवेश और बाय-बैक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) हुआ है।
चार बड़े जलाशयों में केज कल्चर: इस परियोजना के तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशयों में आधुनिक 'केज कल्चर' (Cage Culture) और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
उत्पादन का लक्ष्य: इस योजना के जरिए लगभग चार लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे एमपी को देश के प्रमुख मत्स्य निर्यात केंद्रों में शामिल किया जा सके।
2. हलाली और इंदिरा सागर बनेंगे 'मॉडल जलाशय'
रिजर्वायर फिशरीज क्लस्टर: केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के तहत रायसेन के हलाली (सम्राट अशोक सागर) और खंडवा के इंदिरा सागर जलाशय को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
उत्पादकता: हलाली जलाशय में मध्यम श्रेणी के जलाशयों में सर्वाधिक उत्पादकता दर्ज की गई है, जिसे वैज्ञानिक तरीकों और बेहतर प्रबंधन से और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
एकीकृत गतिविधियां: इन जलाशयों में मछलियों के साथ-साथ बतख पालन, मोती उत्पादन और हाइड्रोपोनिक्स/एक्वापोनिक्स के जरिए सब्जियों का उत्पादन भी किया जाएगा।
3. नई नीति और रोजगार के बड़े अवसर
उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य: मध्य प्रदेश में लगभग 4.50 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। मप्र एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत जलाशयों में करीब एक लाख केज स्थापित कर अगले तीन वर्षों में मछली उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य है।
₹40 हजार करोड़ के कुल प्रस्ताव: इस नीति के तहत अब तक कुल ₹40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 3.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।
Key Points: फिशरीज इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव भोपाल, ₹7,430 करोड़ का निवेश समझौता, हलाली और इंदिरा सागर डैम मॉडल, केज कल्चर तकनीक, कुवैत की जबेदी अल कुवैत कंपनी, मप्र एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026।
