मध्य प्रदेश में जर्जर स्कूलों के आंकड़ों का विरोधाभास: विधानसभा और सरकारी पोर्टल के आंकड़ों में बड़ा अंतर
news desk MPcg
मध्य प्रदेश में जर्जर स्कूलों के आंकड़ों का विरोधाभास: विधानसभा और सरकारी पोर्टल के आंकड़ों में बड़ा अंतर
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति और उससे जुड़े आंकड़ों को लेकर प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा विरोधाभास सामने आया है। फरवरी 2026 में विधानसभा में दिए गए जवाब और कुछ महीनों बाद सामने आए सरकारी पोर्टल के आंकड़ों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
1. आंकड़ों का फेर: विधानसभा में दावा बनाम जमीनी रिकॉर्ड
विधानसभा में दिया गया आंकड़ा (फरवरी 2026): बजट सत्र के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में लिखित रूप से यह स्वीकार किया था कि प्रदेशभर में 5,735 स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं, और 1,700 से अधिक स्कूलों में तो टॉयलेट (शौचालय) तक की सुविधा नहीं है।
महज 5 महीने बाद दावा: इसके कुछ ही महीनों बाद शासन स्तर पर यह दावा किया जाने लगा कि कागजों और दावों के मुताबिक अब राज्य में एक भी सरकारी स्कूल भवन जर्जर नहीं बचा है।
राज्य शिक्षा केंद्र का पोर्टल: इसके विपरीत, राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) के आधिकारिक रिकॉर्ड और पोर्टल पर आज भी 5,770 स्कूलों में नए भवन के निर्माण, बड़ी मरम्मत या बुनियादी सुधार की सख्त आवश्यकता दर्ज है, जो फरवरी के आंकड़ों से 35 अधिक है।
2. जमीनी हकीकत और बच्चों की सुरक्षा पर संकट
टपकती छतें और जोखिम भरे हालात: मीडिया रिपोर्ट्स और जमीनी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि कई ग्रामीण इलाकों में आज भी मासूम बच्चे जर्जर, सीलन भरी दीवारों और टपकती छतों वाले कमरों या किचन शेड में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कई जगह परिसरों और छतों में गहरी दरारें आ चुकी हैं।
राजनीतिक घेराबंदी: आंकड़ों के इस विरोधाभास और कागजों पर स्कूलों को ठीक दिखाने के दावों को लेकर विपक्षी दलों और नेताओं ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासनिक आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है।
Key Points: जर्जर स्कूल भवन विवाद, स्कूल शिक्षा मंत्री विधानसभा जवाब, राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल आंकड़े, 5770 स्कूलों में सुधार की दरकार, ग्राउंड रिपोर्ट, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था।
