जामिया में 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का आदेश, 15 दिन में वोटिंग
news desk MPcg
दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में करीब 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को आदेश जारी कर कहा कि छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों को जारी सस्पेंशन और कारण बताओ नोटिस रद्द करने का फैसला भी लिया है। हालांकि, चुनाव की निश्चित तारीख घोषित नहीं होने के कारण छात्र आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है।
छात्रसंघ बहाल करने और चुनाव कराने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन चल रहा है। पांच छात्र पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन और चुनाव की स्पष्ट समयसीमा नहीं मिलती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
सुबह 4:30 बजे छात्रों से मिले रजिस्ट्रार
जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे कैंपस पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत कर प्रशासन का आदेश साझा किया और आंदोलन समाप्त करने की अपील की।
प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर सहमति जताते हुए छात्रसंघ चुनाव कराने, प्रदर्शन के दौरान जारी अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने और सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार की जांच के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया।
हालांकि, छात्र संगठन का कहना है कि आदेश में संविधान को मंजूरी देने की तारीख स्पष्ट नहीं है। छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग पर भी जवाब मांगा है। उनका कहना है कि चुनाव की निश्चित तारीख और लिखित भरोसा मिलने के बाद ही आंदोलन खत्म करने पर विचार किया जाएगा।
2006 से बंद हैं छात्रसंघ चुनाव
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वर्ष 2006 में छात्रसंघ भंग किए जाने के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। छात्र लंबे समय से निर्वाचित छात्रसंघ बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में छात्रसंघ नहीं होने के कारण हॉस्टल, दाखिले, फीस और कैंपस से जुड़े मुद्दों पर विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने के लिए प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। उनकी मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरह जामिया में भी निर्वाचित छात्रसंघ बनाया जाए।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए प्रोफेसरों की कमेटी बनाई थी। 21 अक्टूबर को छात्रसंघ के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भी समिति गठित की गई थी।
छात्र संगठन एसएफआई ने संविधान तैयार करने वाली समिति में छात्रों को शामिल करने और मौजूदा सेमेस्टर के भीतर चुनाव कराने की तारीख घोषित करने की मांग की है।
प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विवाद
छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया था। प्रशासन ने आरोप लगाया था कि कुछ छात्रों ने सुरक्षाकर्मियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ धक्का-मुक्की की।
दूसरी ओर, एसएफआई की जामिया इकाई ने आरोप लगाया कि अधिकारियों और सुरक्षा सलाहकार ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने की कोशिश की। संगठन ने टेंट हटाने और महिला छात्रों को घसीटने का भी आरोप लगाया था।
छात्र संगठन ने गेट नंबर 7 के बाहर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का दावा किया था। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि गेट नंबर 18 प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान है और गुलिस्तान-ए-गालिब लॉन में धरना देना अनधिकृत कब्जा है।
24 अक्टूबर को तनाव बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कोर्स की कक्षाएं अगले आदेश तक ऑनलाइन कर दी थीं। छात्रों को कैंपस नहीं आने के लिए कहा गया था। सुरक्षा व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय के गेट और लाइब्रेरी बंद रखने का निर्देश भी जारी किया गया था।
कांग्रेस सांसदों के खिलाफ FIR
जामिया प्रशासन की शिकायत पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य लोगों के खिलाफ बिना अनुमति विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने और अशांति फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सांसद प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे थे। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है।
आंदोलन के बीच चुनाव की उम्मीद
विश्वविद्यालय प्रशासन के नए आदेश के बाद छात्रसंघ चुनाव बहाल होने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रशासन ने संविधान मंजूर होने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराने की बात कही है। साथ ही, छात्रों के खिलाफ जारी अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने और सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की जांच का आश्वासन दिया है।
हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी चुनाव की निश्चित तारीख, संविधान की मंजूरी की समयसीमा और अपनी अन्य मांगों पर स्पष्ट जवाब चाहते हैं। ऐसे में प्रशासन के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन जारी है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि छात्रसंघ के संविधान को कब मंजूरी मिलती है और करीब दो दशक बाद जामिया में चुनाव की प्रक्रिया कब पूरी होती है।
