MP में कर्मचारियों को दिवाली पर मिल सकता है 5% DA का तोहफा

केंद्र के बाद मध्यप्रदेश में भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की तैयारी, 12 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को राहत की उम्मीद

मध्यप्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले राहत की खबर सामने आ सकती है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने के बाद अब मध्यप्रदेश में भी 5 प्रतिशत DA और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने की तैयारी की चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द फैसला ले सकती है। अगर सरकार 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक लाभ मिलेगा।

केंद्र और MP के DA में 5 प्रतिशत का अंतर

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद केंद्र और मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के DA में 5 प्रतिशत अंक का अंतर हो गया है। मध्यप्रदेश में फिलहाल सातवें वेतनमान के तहत सरकारी कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं।

जनवरी और जुलाई की बढ़ोतरी एक साथ देने की मांग

मध्यप्रदेश के कर्मचारी जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत और जुलाई 2026 से देय 3 प्रतिशत DA बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि राज्य सरकार दोनों अवधियों की बढ़ोतरी को मिलाकर कुल 5 प्रतिशत DA और DR देने का फैसला करे। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों को एरियर के साथ बढ़े हुए DA का लाभ मिल सकता है। इससे पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में समान बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों को हर महीने 7,500 रुपए तक का फायदा

5 प्रतिशत DA बढ़ने पर वेतन के अनुसार कर्मचारियों को अलग-अलग आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को हर महीने करीब 7,500 रुपए या उससे अधिक का फायदा होने का अनुमान है। वहीं अन्य कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी लागू होने पर कर्मचारियों की मासिक आय के साथ-साथ भविष्य में मिलने वाली अन्य वेतन संबंधी गणनाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है।

सरकार पर 1,202 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार

कर्मचारी संगठनों के आकलन के अनुसार जनवरी से जुलाई 2026 तक लंबित 2 प्रतिशत DA और DR का भुगतान करने पर सरकार पर करीब 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वहीं जुलाई से अक्टूबर 2026 तक 5 प्रतिशत की दर से भुगतान करने पर करीब 752 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। इस तरह जनवरी से अक्टूबर तक कुल वित्तीय भार लगभग 1,202 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सरकार को अंतिम निर्णय लेते समय इस अतिरिक्त वित्तीय भार का भी ध्यान रखना होगा।

कर्मचारी संगठनों का आंदोलन जारी

DA और DR में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 22 अक्टूबर को मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने गवर्नमेंट प्रेस के पास प्रदर्शन किया था। इसमें करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग उठाई गई थी। संगठनों का कहना है कि केंद्र और राज्य के DA में लगातार अंतर रहने से प्रदेश के कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

4 नवंबर को सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन

अब लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ और अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 4 नवंबर को भोपाल में सतपुड़ा भवन के सामने ध्यानाकर्षण प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कर्मचारी संगठन सरकार से जनवरी और जुलाई 2026 की लंबित DA बढ़ोतरी का लाभ जल्द देने की मांग करेंगे। संगठनों का कहना है कि यदि सरकार समय पर निर्णय लेती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है।

पुराने DA के एरियर का मुद्दा भी उठा

कर्मचारी संगठनों ने केवल नई बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि पहले घोषित DA के एरियर के भुगतान का मुद्दा भी उठाया है। लिपिक वर्गीय कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी और शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग की है। उनका दावा है कि पहले घोषित 3 प्रतिशत DA के एरियर का भुगतान भी कई जिलों में अब तक नहीं हुआ है।

पेंशनर्स ने भी मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

महंगाई राहत बढ़ाने को लेकर पेंशनर्स संगठनों ने भी सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत और 1 जुलाई 2026 से देय 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने के आदेश जारी करने की मांग की है।

पेंशनर्स संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच DA और DR वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सहारे का काम करती है। संगठन ने सरकार से दिवाली से पहले इस मामले में फैसला लेने की उम्मीद जताई है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले पर है। यदि 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा होती है, तो प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।