MP विधानसभा की कार्यवाही YouTube पर होगी LIVE, घर बैठे देख सकेंगे प्रश्नकाल; दिसंबर से पेपरलेस सिस्टम की तैयारी
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मध्यप्रदेश विधानसभा में पारदर्शिता बढ़ाने और कामकाज को डिजिटल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। जल्द ही आम लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर विधानसभा की कार्यवाही और प्रश्नकाल के सवाल-जवाब सीधे देख सकेंगे। इसके लिए विधानसभा के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं, दिसंबर 2026 में होने वाले शीतकालीन सत्र से विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं। इसके तहत विधायकों को डिजिटल माध्यमों से काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
YouTube पर लाइव होगी विधानसभा की कार्यवाही
मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आम जनता तक पहुंचाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसके शुरू होने के बाद लोग घर बैठे देख सकेंगे कि विधानसभा में विधायक किन मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं और सरकार उन सवालों के क्या जवाब दे रही है। खासतौर पर प्रश्नकाल का सीधा प्रसारण होने से आम लोगों को अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करने में आसानी होगी।
फिलहाल लाइव स्ट्रीमिंग शुरू नहीं हुई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसके लिए जरूरी तकनीकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। योजना के मुताबिक, विधानसभा के आधिकारिक YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारण किया जा सकता है। अन्य डिजिटल माध्यमों का विकल्प भी रखा जा सकता है। हालांकि, प्रसारण शुरू होने की अंतिम तारीख और इससे जुड़ी तकनीकी व्यवस्था को लेकर अभी औपचारिक शुरुआत का इंतजार है।
शीतकालीन सत्र से शुरू हो सकती है नई व्यवस्था
विधानसभा सचिवालय की कोशिश है कि प्रश्नकाल की लाइव स्ट्रीमिंग दिसंबर 2026 में होने वाले शीतकालीन सत्र से शुरू कर दी जाए। यदि तब तक तकनीकी तैयारियां पूरी नहीं होती हैं, तो इसे आगामी बजट सत्र से शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य विधानसभा की गतिविधियों को अधिक सुलभ बनाना और जनता को सदन की कार्यवाही से सीधे जोड़ना है।
लाइव प्रसारण शुरू होने से नागरिकों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि उनके क्षेत्र के विधायक सदन में कौन से सवाल उठा रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जा रहा है, इसकी जानकारी भी सीधे मिल सकेगी।
जनता को क्या होगा फायदा?
विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आमतौर पर विधानसभा में होने वाली चर्चाओं और सवाल-जवाब की जानकारी लोगों तक समाचार माध्यमों या अन्य रिपोर्टों के जरिए पहुंचती है। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने पर लोग पूरी कार्यवाही के उपलब्ध हिस्सों को सीधे देख सकेंगे।
इससे मतदाताओं को अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज को समझने का अवसर मिलेगा। वे जान सकेंगे कि उनके विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाया या नहीं और संबंधित विभाग ने उन पर क्या जवाब दिया। सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर होने वाली चर्चा तक लोगों की पहुंच आसान हो सकती है।
हालांकि, लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता का वास्तविक लाभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि प्रसारण में सदन की कार्यवाही का कितना हिस्सा शामिल किया जाता है और आम लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कितनी आसानी से उपलब्ध होती है।
दिसंबर से विधानसभा को पेपरलेस बनाने की तैयारी
लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मध्यप्रदेश विधानसभा के कामकाज को डिजिटल बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। दिसंबर में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र से विधानसभा के अधिकांश काम ऑनलाइन करने की तैयारी है। इसके लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन यानी नेवा (NeVA) का इस्तेमाल किया जाएगा।
वर्तमान में विधायकों के सवाल, सरकारी जवाब, विधेयक, कार्यसूची और दूसरे जरूरी दस्तावेजों को तैयार करने तथा वितरित करने में कागज का इस्तेमाल होता है। इन दस्तावेजों की छपाई और उन्हें संबंधित लोगों तक पहुंचाने में समय और संसाधन लगते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ज्यादातर जरूरी दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
इससे कागज की खपत कम करने के साथ-साथ विधानसभा के कामकाज को व्यवस्थित और तेज बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
230 विधायकों को दी जा रही डिजिटल ट्रेनिंग
नई व्यवस्था को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा के सभी 230 विधायकों को डिजिटल प्रणाली के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने की तैयारी की गई है। 28 से 30 अक्टूबर 2026 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसका उद्देश्य विधायकों को नेवा एप्लिकेशन और डिजिटल माध्यमों से सदन का कामकाज करने के लिए तैयार करना है।
ट्रेनिंग के दौरान विधायकों को ऑनलाइन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने, कार्यसूची देखने और डिजिटल प्रणाली के जरिए जरूरी सूचनाएं भेजने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। नई व्यवस्था में टैबलेट के माध्यम से सदन से जुड़ी जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।
विधायक ऑनलाइन भेज सकेंगे सवाल और प्रस्ताव
पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद विधायकों को विधानसभा में सवाल पूछने और जरूरी सूचनाएं भेजने के लिए कागजी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे ऑनलाइन माध्यम से अपने सवाल विधानसभा सचिवालय तक पहुंचा सकेंगे।
इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, संकल्प पत्र, याचिकाएं और निजी सदस्य विधेयकों से जुड़े दस्तावेज भी डिजिटल तरीके से जमा किए जा सकेंगे। निजी सदस्य विधेयक वह विधेयक होता है, जिसे सरकार के मंत्री के बजाय कोई अन्य विधायक सदन में पेश करता है।
इस व्यवस्था से दस्तावेज तैयार करने, जमा करने और उन पर आगे की प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाला समय कम हो सकता है। साथ ही, विधायकों और विधानसभा सचिवालय के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है।
टैबलेट पर मिलेगी सदन की कार्यसूची और पुराने सवालों की जानकारी
नेवा एप्लिकेशन के जरिए विधायकों को सदन की कार्यसूची, प्रस्तावित चर्चाओं, विधेयकों और सरकारी विभागों के जवाब जैसी जानकारियां डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की योजना है। इससे विधायक टैबलेट पर ही यह देख सकेंगे कि किसी दिन सदन में कौन से विषयों पर चर्चा होनी है।
डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पुराने सवालों और उनके जवाबों को खोजना भी आसान हो सकता है। इससे पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों और सरकार की ओर से दिए गए जवाबों का रिकॉर्ड देखने में सुविधा मिलेगी। विधायकों को हर जानकारी के लिए अलग-अलग कागजी दस्तावेजों को खंगालने की जरूरत कम होगी।
पारदर्शिता और डिजिटल कामकाज पर रहेगा जोर
मध्यप्रदेश विधानसभा में लाइव स्ट्रीमिंग और पेपरलेस सिस्टम की तैयारी को सदन के कामकाज को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लाइव प्रसारण से जनता को विधानसभा की कार्यवाही देखने का अवसर मिल सकता है, जबकि नेवा एप्लिकेशन से विधायकों और सचिवालय के बीच कामकाज अधिक डिजिटल हो सकेगा।
हालांकि, इन योजनाओं का पूरा लाभ तभी सामने आएगा, जब तकनीकी तैयारियां पूरी होने के बाद व्यवस्था नियमित रूप से लागू होगी। फिलहाल प्रश्नकाल की लाइव स्ट्रीमिंग और पेपरलेस विधानसभा को लेकर तैयारियां जारी हैं। अब नजर इस बात पर है कि शीतकालीन सत्र से इन व्यवस्थाओं की शुरुआत हो पाती है या नहीं।
