रिटायर्ड IAS रमेश थेटे गिरफ्तार, धोखाधड़ी और चेक बाउंस केस में कार्रवाई

मामले में भोपाल की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) अदालत ने 23 मार्च 2026 को थेटे को फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, सुनवाई के दौरान लगातार पेश नहीं होने के कारण उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया गया था।

कोर्ट में लगातार पेश नहीं होने पर जारी हुआ था वारंट

अदालत के अनुसार, रमेश थेटे को सुनवाई के दौरान पेश होने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। पहले जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट की तामील भी नहीं हो सकी थी। इसके बाद परिवादी की ओर से अदालत में आवेदन देकर बताया गया कि थेटे पेश नहीं हो रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी किया जाए।

23 मार्च 2026 की आदेश-पत्रिका में अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए माना कि आरोपी वारंट की तामील से बच रहे हैं। इसके बाद अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत उन्हें फरार घोषित करने और स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कार्रवाई की। इसी वारंट के आधार पर भोपाल पुलिस नागपुर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया।

हबीबगंज, एमपी नगर और लोकायुक्त में दर्ज हैं मामले

रिपोर्ट के मुताबिक, रमेश थेटे के खिलाफ भोपाल के हबीबगंज और एमपी नगर थानों के साथ लोकायुक्त में भी अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इनमें धोखाधड़ी, चेक बाउंस और आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामले शामिल बताए गए हैं।

फरवरी 2023 में लोकायुक्त ने रमेश थेटे और उनकी पत्नी मंदा थेटे के खिलाफ बैंक ऋण के लेन-देन से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि दोनों ने अलग-अलग बैंकों से करीब 68 लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसे वर्ष 2012-13 में चुकाया गया। लोकायुक्त ने ऋण चुकाने के लिए इस्तेमाल की गई राशि और आय के ज्ञात स्रोतों के बीच संबंध की जांच की थी। ये आरोप अलग मामले से संबंधित हैं; उनकी वर्तमान कानूनी स्थिति अलग से देखी जानी चाहिए।

1993 में बने थे IAS, लेकिन कभी कलेक्टर नहीं रहे

रमेश एस. थेटे मध्य प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। उनकी पहली पोस्टिंग छिंदवाड़ा में हुई थी। सेवाकाल के दौरान उन्होंने बड़वानी में एसडीएम, खरगोन में अपर कलेक्टर और जबलपुर नगर निगम में आयुक्त सहित विभिन्न पदों पर काम किया।

वे 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुए। अपने सेवाकाल के दौरान थेटे कई बार प्रशासनिक फैसलों और सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में रहे। उन्होंने आरोप लगाया था कि IAS अधिकारी होने के बावजूद उन्हें कभी कलेक्टर नहीं बनाया गया। उनका दावा था कि आंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़े होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया गया। ये उनके द्वारा लगाए गए आरोप हैं।

लोकायुक्त के मामलों पर भी उठाए थे सवाल

थेटे ने पहले अपने खिलाफ दर्ज पुराने मामलों को लेकर सवाल उठाए थे। उनका दावा रहा है कि कुछ मामलों में अदालत से उन्हें राहत मिली थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उपलब्ध पुराने आदेश में भी उल्लेख है कि वर्ष 2013 में विशेष अदालत ने एक मामले में रमेश थेटे और अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया था। हालांकि, उस पुराने मामले का फैसला वर्तमान धोखाधड़ी और चेक बाउंस केस की स्थिति तय नहीं करता।

रिटायरमेंट के बाद फिल्म निर्माण में उतरे

सेवानिवृत्ति के बाद रमेश थेटे ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने ‘द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव’ नाम की फिल्म बनाई थी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की रिलीज कई बार टली और यह अब तक रिलीज नहीं हो सकी है।

अब भोपाल कोर्ट में होगी पेशी

नागपुर से गिरफ्तारी के बाद भोपाल पुलिस थेटे को संबंधित अदालत में पेश करने की प्रक्रिया में जुटी है। पुलिस पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की पड़ताल करेगी। आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार होगी।

फिलहाल, इस मामले में गिरफ्तारी का आधार अदालत द्वारा जारी स्थायी वारंट है। धोखाधड़ी और चेक बाउंस से जुड़े आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।