पाकिस्तान में हिंदू आबादी पर रिपोर्ट: 1941 में 14.6% थी हिस्सेदारी, अब 1.7% होने का दावा
news desk MPcg
रिपोर्ट में पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई, सिख और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताते हुए ब्रिटेन सरकार से उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों की तुलना करते समय जनगणना के वर्ष, क्षेत्रीय सीमाओं और आंकड़ों के आधार को ध्यान में रखना जरूरी है।
बंटवारे के बाद विस्थापन और जमीन छिनने का दावा
इनसाइट यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, 1947 के बंटवारे के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा के कारण बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई परिवारों की पुश्तैनी जमीन और खेत उनसे छिन गए। इसमें पाकिस्तान के एनिमी प्रॉपर्टी कानूनों का भी जिक्र है, जिनके तहत भारत चले गए लोगों या दुश्मन देश से जुड़ी मानी गई संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया।
रिपोर्ट का कहना है कि संपत्ति खोने और आर्थिक अवसरों की कमी ने अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति को प्रभावित किया। हालांकि, 1941 और आज के आंकड़ों की तुलना में बंटवारे के दौरान हुए बड़े पैमाने के पलायन और उस समय की भौगोलिक सीमाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
रिपोर्ट में पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 41 और 91 का उल्लेख किया गया है। इन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के लिए मुस्लिम होना जरूरी है। संगठन ने इन नियमों को धार्मिक अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा मुद्दा बताया है।
रिपोर्ट में इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर निर्माण की योजना का भी जिक्र है। संगठन के मुताबिक, मंदिर निर्माण की योजना को लेकर विवाद और विरोध के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया। रिपोर्ट में पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों को पूजा स्थलों की उपलब्धता से जुड़े सवाल भी उठाए गए हैं।
इनसाइट यूके की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में हर साल करीब एक हजार या उससे अधिक हिंदू और ईसाई महिलाओं तथा लड़कियों का अपहरण किया जाता है। संगठन का आरोप है कि कुछ मामलों में पीड़िताओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और अपहरण करने वालों से शादी करा दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, गरीब परिवारों की नाबालिग लड़कियां विशेष रूप से प्रभावित हो सकती हैं।
रिपोर्ट में ऐसे मामलों में पीड़िताओं को न्याय दिलाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इन आंकड़ों को संगठन के दावे के रूप में देखा जाना चाहिए; इनकी स्वतंत्र पुष्टि के लिए अलग-अलग विश्वसनीय स्रोतों और आधिकारिक आंकड़ों का मिलान जरूरी है।
इनसाइट यूके ने ब्रिटेन सरकार से पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। संगठन की प्रमुख मांगें हैं:
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हिंदू मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा मजबूत की जाए तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई समयसीमा के भीतर हो।
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पाकिस्तान को दी जाने वाली ब्रिटिश सहायता को मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार से जोड़ा जाए।
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इस्लामाबाद स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, ताकि भेदभाव और हिंसा से जुड़े मामले सामने आ सकें।
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हिंदू, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर हर छह महीने में रिपोर्ट जारी की जाए।
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धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार लोगों के लिए ब्रिटेन में शरण पाने के सुरक्षित रास्ते बनाए जाएं।
पाकिस्तान की जनगणना में क्या दर्ज है?
पाकिस्तान के आधिकारिक 2023 जनगणना आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 38.68 लाख लोगों को हिंदू जाटि श्रेणी में दर्ज किया गया, जो कुल दर्ज आबादी का करीब 1.61 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त लगभग 13.49 लाख लोगों को अलग से अनुसूचित जाति श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसलिए अलग-अलग रिपोर्टों में हिंदू आबादी का प्रतिशत इस बात पर निर्भर कर सकता है कि इन श्रेणियों को किस तरह गिना गया है
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