MP में पराली जलाने की 708 घटनाएं, देश में तीसरे स्थान पर
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पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वातावरण में प्रदूषण बढ़ा रहा है। राजधानी भोपाल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेतों में फसल अवशेष जलाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। धान की कटाई और गहाई के बाद बचे अवशेषों को किसान कई जगह इकट्ठा कर आग लगा रहे हैं। इससे उठने वाला धुआं आसपास की बस्तियों और सड़कों तक फैल रहा है।
3 नवंबर को एक दिन में 94 घटनाएं दर्ज
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की ओर से उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार, 3 नवंबर को मध्यप्रदेश में पराली जलाने की 94 घटनाएं दर्ज की गईं। उस दिन राज्यवार स्थिति इस प्रकार रही:
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राज्य |
3 नवंबर की घटनाएं |
|---|---|
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पंजाब |
584 |
|
राजस्थान |
100 |
|
मध्यप्रदेश |
94 |
इस अवधि के आंकड़ों में पंजाब सबसे आगे रहा, जबकि राजस्थान दूसरे और मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर रहा।
15 सितंबर से 3 नवंबर तक के कुल आंकड़ों में पंजाब में 2,196, राजस्थान में 838 और मध्यप्रदेश में 708 घटनाएं दर्ज की गईं। इससे साफ है कि प्रदेश में पराली जलाने की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है।
भोपाल के 11 मील क्षेत्र में भी जलाए जा रहे फसल अवशेष
राजधानी भोपाल के 11 मील क्षेत्र के आसपास भी खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। धान की कटाई और थ्रेसर से गहाई के बाद खेतों में बची पराली को किसान एक जगह इकट्ठा कर आग लगा रहे हैं।
इससे निकलने वाला धुआं आसपास के ग्रामीण इलाकों, रिहायशी बस्तियों और मुख्य सड़कों तक पहुंच रहा है। खेतों के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक शामिल हो सकते हैं। इससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों, बुजुर्गों तथा बच्चों के लिए जोखिम बढ़ सकता है।
सैटेलाइट से पकड़ी जाती है खेतों में आग
पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और संबंधित एजेंसियां उपग्रहों से मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल करती हैं। नासा और इसरो के उपग्रहों में लगे हीट सेंसर खेतों में आग लगने की गतिविधियों का पता लगाने में मदद करते हैं।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से जुड़े प्राचीर दीक्षित के अनुसार, बोर्ड का काम मुख्य रूप से इन आंकड़ों को एकत्र करना और उनका विश्लेषण कर संबंधित जिला कलेक्टरों तक पहुंचाना है। इसके बाद मौके पर निगरानी और आवश्यक कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।
यानी खेत में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को मौके पर जांच कर कार्रवाई करनी होती है।
प्रतिबंध और जुर्माने के बावजूद नहीं रुक रही घटनाएं
प्रदेश में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए नियम और आर्थिक दंड के प्रावधान किए गए हैं। इसके बावजूद लगातार सामने आ रहे मामले प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर पर्यावरणीय मुआवजे का प्रावधान भी किया है। इसके तहत दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5 हजार रुपए, दो से पांच एकड़ तक जमीन वाले किसानों पर 10 हजार रुपए और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 30 हजार रुपए तक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकता है।
धान की कटाई के बाद गेहूं की बोवनी के लिए किसानों के पास सीमित समय रहता है। ऐसे में खेतों से फसल अवशेष हटाना उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। पराली को मशीनों से काटने, खेत में मिलाने या दूसरी जगह उपयोग के लिए भेजने में खर्च और संसाधनों की जरूरत होती है।
केंद्र और राज्य सरकारें पराली प्रबंधन के लिए मशीनों पर सब्सिडी और अन्य योजनाएं संचालित करती हैं। इनमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर और स्ट्रॉ चॉपर जैसी मशीनें शामिल हैं। लेकिन इन सुविधाओं की उपलब्धता और किसानों तक उनकी पहुंच भी महत्वपूर्ण है।
कलेक्टरों की कार्रवाई पर टिकी रोकथाम
मध्यप्रदेश में पराली जलाने के 708 मामले सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़े कलेक्टरों को भेजे जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि संबंधित अधिकारी केवल आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर मौके पर कार्रवाई भी करें।
पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान केवल जुर्माने से संभव नहीं है। किसानों को मशीनें, उचित संसाधन और फसल अवशेषों के उपयोग के विकल्प उपलब्ध कराना भी जरूरी है। यदि निगरानी और पराली प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में खेतों से उठने वाला धुआं प्रदेश के कई शहरों की हवा को और प्रदूषित कर सकता है।
