Telecom News: 1 हजार करोड़ की लागत से 55 हजार गांवों में पहुंचेगा इंटरनेट
Telecom News: 1 हजार करोड़ की लागत से 55 हजार गांवों में पहुंचेगा इंटरनेट
Newsdesk
नई दिल्ली ।Telecom News: मोदी सरकार देश के हर गांव में 4जी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए 41 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की प्लानिंग है। बता दें कि देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही कवरेज का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों में 5जी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। आम लोग तेज रफ्तार वाली इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे व्यावसायिक गतिविधियों को भी पंख लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद देश के दूर-दराज वाले इलाके अभी भी 4जी की सेवाओं से वंचित हैं। ऐसे इलाकों और गांवों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हजारों की तादाद में 4जी मोबाइल टावर लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिससे 4जी की सेवा मिलने से संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ेंगी। इस पहल से इंटरनेट आधारित रोजगार के अवसर भी मिलने वाले है।
कुल 41,160 मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी
दूरसंचार मामलों के राज्यमंत्री देवसिंह चौहान ने बताया कि कुल 41,160 मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। इसके लिए 41,331 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इन मोबाइल टावर के जरिये देश के 55,000 गांवों में 4जी कनेक्टिविटी मिलेगी। अब गांव भी 4जी से कनेक्ट हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारत में 1 अक्टूबर 2022 में 5जी सेवा शुरू की गई थी। पिछले 14 महीनों में 4.15 लाख जगहों पर 5जी की सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। इससे देशभर के कुल 742 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भारत में 5जी का विस्तार दुनिया में सबसे तेज गति से किया गया है। देश में दूरसंचार से जुड़ी सभी योजनाएं सरकार अनेक तरह से लागू कर रही हैं।
इसका उद्देश्य युवा को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना
मोदी सरकार देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुट गई है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों को तेज रफ्तार इंटरनेट से जोड़ना है।ताकि इंटरनेट आधारित रोजगार को बढ़ावा दी जा सके और ज्यादा से ज्यादा युवा को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। भारत-नेट प्रोग्राम का दायरा बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत देश के हर गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। इसके लिए 1.88 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
