SIR में छूटे वोटर्स को फिर मिलेगा मौका, 7 राज्यों में जुड़ेंगे नाम

चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को एक और मौका देने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के ऐसे मतदाता दोबारा अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे, जिन्हें पहले अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट (ASDD) श्रेणी में रखा गया था।

आयोग के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वास्तव में जीवित हैं और अपने पते पर रह रहे हैं, लेकिन किसी कारण से उनका एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हो पाया। ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जा सके थे। अब उन्हें अपनी पात्रता साबित करने और मतदाता सूची में दोबारा नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।

किन 7 राज्यों के मतदाताओं को मिलेगा लाभ?

चुनाव आयोग के निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में लागू होंगे। इन राज्यों में SIR के दौरान ASDD श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को दोबारा प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। आयोग ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में डुप्लिकेट नामांकन नहीं होने देना होगा।

यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए है, जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन SIR प्रक्रिया के दौरान किसी वजह से हट गया। ऐसे लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिन्होंने पहले कभी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज ही नहीं कराया था।

मतदाता अपना नाम कैसे जुड़वा सकेंगे?

जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 भरकर संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी संपर्क कर सकते हैं।

आवेदन करते समय पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज तैयार रखना उचित होगा। इसके अलावा मतदाता चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल Voters Service Portal पर जाकर भी अपने नाम की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ले सकते हैं।

फॉर्म-6 को लेकर पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश

चुनाव आयोग ने तीन नवंबर को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर अहम निर्देश जारी किए थे। आयोग ने स्पष्ट किया था कि जिन लोगों के नाम SIR की ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे फॉर्म-6 के जरिए दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले से मतदाता रहे लोगों को भी इस प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इसके अलावा आयोग ने फॉर्म-6 से 2003 की मतदाता सूची से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा हटाने का फैसला किया था। इससे उन लोगों को राहत मिली, जिन्हें अपने या परिवार के सदस्यों के पुराने रिकॉर्ड की जानकारी जुटाने में परेशानी हो रही थी।

बिहार के बाद दूसरे राज्यों में भी उठे थे सवाल

SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ था। बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होने के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

दिल्ली और अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आए, जिनमें लोगों ने शिकायत की कि वे जीवित हैं और अपने पते पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित की श्रेणी में दर्ज कर दिया गया।

चुनाव आयोग के ताजा फैसले को इसी तरह की शिकायतों के समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी गलती के कारण कोई पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।

मतदाताओं के लिए जरूरी बात: अगर आपका नाम पहले वोटर लिस्ट में था, लेकिन SIR के बाद कट गया है, तो अपनी स्थिति की जांच जरूर करें और निर्धारित समय में आवेदन करें।

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