राहुल गांधी का आरोप- E20 पेट्रोल में 31.2% एथेनॉल मिला

यह विवाद कर्नाटक सरकार की ओर से सात जिलों में पेट्रोल के नमूनों की जांच कराने के बाद सामने आया है। राज्य सरकार के दावों के मुताबिक, जांच किए गए 14 नमूनों में से 11 में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई। एक नमूने में यह मात्रा 31.2 प्रतिशत तक दर्ज की गई। हालांकि, सरकारी तेल कंपनियों ने इन नतीजों पर सवाल उठाते हुए जांच प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं बताया है।

कर्नाटक सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु जिलों से पेट्रोल के नमूने जुटाए गए थे। राज्य की ओर से सामने रखे गए जांच परिणामों में अलग-अलग कंपनियों के पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा इस प्रकार बताई गई:

राज्य सरकार के मुताबिक, 14 नमूनों में से 11 में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक थी। इन नतीजों के आधार पर कर्नाटक सरकार ने तेल कंपनियों से जवाब मांगा और केंद्र से मामले में कार्रवाई की मांग की।

राहुल गांधी ने गिनाए गाड़ी मालिकों के नुकसान

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो इसका सीधा असर वाहन मालिकों पर पड़ सकता है। उन्होंने तीन प्रमुख सवाल उठाए:

• माइलेज में कमी: ज्यादा एथेनॉल मिश्रण से कुछ वाहनों का माइलेज प्रभावित हो सकता है। ऐसे में वाहन मालिकों को समान दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन खर्च करना पड़ सकता है।

• मेंटेनेंस का खर्च: राहुल के मुताबिक, ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के कारण कुछ वाहनों में इंजन और अन्य हिस्सों से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, जिससे सर्विसिंग का खर्च बढ़ सकता है।

• ग्राहकों को जानकारी नहीं: उन्होंने सवाल उठाया कि पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को ईंधन में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही और उन्हें विकल्प क्यों नहीं मिल रहा।

राहुल ने केंद्र सरकार से देशभर में बिक रहे पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा सार्वजनिक करने और तय सीमा से ज्यादा मिश्रण पाए जाने पर जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

तेल कंपनियों ने जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कर्नाटक सरकार के दावों को चुनौती दी है। कंपनियों का कहना है कि अक्टूबर 2026 में लिए गए नमूनों की जांच निर्धारित कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया के मुताबिक नहीं की गई।

तेल कंपनियों के अनुसार, पेट्रोल के नमूने लेने और जांचने की प्रक्रिया मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और गड़बड़ियों की रोकथाम) आदेश, 2005 तथा मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस 2024 के तहत तय है।

नियमों के मुताबिक, पेट्रोल पंप से एक-एक लीटर के छह नमूने लिए जाने चाहिए। इनमें से दो नमूने पेट्रोल पंप संचालक को रसीद के साथ दिए जाते हैं, दो तेल कंपनी या संबंधित विभाग के पास सुरक्षित रखे जाते हैं और बाकी दो निर्धारित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाते हैं। नमूनों के लेबल पर संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर और तय समय में जांच रिपोर्ट देना भी जरूरी है।

कंपनियों का दावा है कि अक्टूबर में नमूने लेते समय उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। उन्हें सुरक्षित रखे गए दूसरे नमूने, पेट्रोल पंप के हिसाब से पूरी जानकारी और विस्तृत लैब रिपोर्ट भी नहीं मिली। इसी आधार पर उन्होंने जांच के नतीजों पर आपत्ति जताई है। 

केंद्र सरकार और तेल कंपनियों का दावा- 893 नमूने मानकों के अनुरूप

विवाद के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 नवंबर को बयान जारी किया। मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों ने देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 893 नमूनों की जांच कराई थी। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि कर्नाटक के सभी 56 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच मिली और वे निर्धारित IS 17021 मानकों के अनुरूप थे।

तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार से नमूने लेने की पूरी प्रक्रिया, पेट्रोल पंप के अनुसार जांच रिपोर्ट और तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर दोबारा जांच कराने का प्रस्ताव दिया है, ताकि विवाद का समाधान हो सके।

वाहन मालिकों को एक लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान

कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने ज्यादा एथेनॉल मिश्रण के कारण वाहन मालिकों पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक बोझ का भी मुद्दा उठाया। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अनुमान के मुताबिक, यदि माइलेज में 10 प्रतिशत तक गिरावट आती है तो देशभर के वाहन मालिकों को सालाना करीब 62 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त ईंधन खर्च उठाना पड़ सकता है।

इसके अलावा इंजन की मरम्मत और बार-बार सर्विसिंग के कारण करीब 39 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान जताया गया है। इस तरह कुल संभावित आर्थिक बोझ लगभग एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। हालांकि, ये अनुमान हैं; वास्तविक नुकसान का आकलन जांच और आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

क्या है E20 पेट्रोल?

E20 का मतलब ऐसे पेट्रोल से है, जिसमें 20 प्रतिशत तक एथेनॉल और बाकी पेट्रोल होता है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों के लिए अतिरिक्त मांग तैयार करना है।

इस पूरे विवाद में फिलहाल दो अलग-अलग जांच के नतीजे सामने हैं। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कुछ नमूनों में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिलने का दावा है, जबकि तेल कंपनियां और पेट्रोलियम मंत्रालय अपनी जांच के आधार पर ईंधन को निर्धारित मानकों के अनुरूप बता रहे हैं। अब संयुक्त और स्वतंत्र दोबारा जांच से ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।