भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर 16 नवंबर से सुनवाई, 13,400 आपत्तियों की होगी जांच

मास्टर प्लान-2047 का ड्राफ्ट सामने आने के बाद से ही शहर के अलग-अलग इलाकों में इसके प्रावधानों को लेकर चर्चा और विरोध शुरू हो गया था। लोगों ने जमीन के उपयोग में बदलाव, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति और बड़े तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया से जुड़े प्रस्तावों पर सवाल उठाए हैं। प्राप्त आपत्तियों की संख्या को देखते हुए यह सुनवाई भोपाल के आगामी विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर मिली आपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया से संबंधित है। इस मुद्दे पर छह हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित बड़े तालाब के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों ने प्रस्तावित भूमि उपयोग और निर्माण संबंधी बदलावों का विरोध किया है।

स्थानीय लोगों की मुख्य चिंता बड़े तालाब के जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर है। कैचमेंट एरिया वह क्षेत्र होता है, जहां से बारिश का पानी बहकर तालाब या जलाशय तक पहुंचता है। इस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां बढ़ने या जमीन के उपयोग में बदलाव होने से जल स्रोतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लोगों का मानना है कि बड़े तालाब का संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि भोपाल की जल व्यवस्था और भविष्य की जरूरतों से भी जुड़ा है।

नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों ने इस विषय पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अब सुनवाई के दौरान विभाग के सामने यह मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। संबंधित क्षेत्रों के रहवासियों की मांग और उनके तर्कों को सुनने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में कैचमेंट एरिया से जुड़े प्रावधानों पर क्या फैसला लिया जाता है।

आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति पर भी विरोध

दूसरा बड़ा मुद्दा आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने के प्रस्ताव से जुड़ा है। इस विषय पर करीब चार हजार आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। कई रहवासियों ने आशंका जताई है कि यदि रिहायशी इलाकों में बड़े स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी गई, तो वहां की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

लोगों का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में दुकानें, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बढ़ने से सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। पार्किंग की समस्या, यातायात जाम, शोर और नागरिक सुविधाओं पर अतिरिक्त बोझ जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। ऐसे में रहवासी चाहते हैं कि आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए और किसी भी बदलाव से पहले स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए।

इस मुद्दे पर मिली बड़ी संख्या में आपत्तियां बताती हैं कि शहर के नागरिक मास्टर प्लान में केवल विकास की संभावनाओं को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के रहन-सहन और सुविधाओं को भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

13,400 आपत्तियों में दोहरी प्रविष्टियां भी हटाई गईं

टीएंडसीपी विभाग के अनुसार, मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर कुल 13 हजार 400 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से करीब तीन हजार आपत्तियां ऐसी थीं, जिन्हें लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज करा दिया था। विभाग ने जांच के दौरान ऐसी दोहरी प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें हटा दिया है।

इसके अलावा पांच हजार से अधिक आपत्तियां ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि मास्टर प्लान को लेकर लोगों ने अलग-अलग माध्यमों से अपनी बात विभाग तक पहुंचाई है। अब इन आपत्तियों को संबंधित विषयों और क्षेत्रों के आधार पर जांचने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

16 नवंबर से शुरू होगी सुनवाई, विकास की दिशा पर रहेगा फोकस

टीएंडसीपी विभाग 16 नवंबर से आपत्तियों पर सुनवाई शुरू करेगा। इस दौरान बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति और भूमि उपयोग से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर लोगों के सुझाव और विरोध सुने जाएंगे। सुनवाई की प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि मास्टर प्लान के किसी प्रावधान से स्थानीय निवासियों, पर्यावरण और शहर की बुनियादी सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

भोपाल मास्टर प्लान-2047 को आने वाले वर्षों में शहर के विस्तार और विकास की योजना के रूप में देखा जा रहा है। इसमें जमीन के उपयोग, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के नियोजन तथा शहर की संरचना से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। ऐसे में प्राप्त 13,400 आपत्तियों की सुनवाई के बाद ड्राफ्ट में क्या बदलाव किए जाते हैं, इस पर शहर के नागरिकों और संबंधित क्षेत्रों के लोगों की नजर रहेगी।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया और आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर उठे विरोध पर विभाग क्या रुख अपनाता है। 16 नवंबर से शुरू होने वाली सुनवाई के बाद मास्टर प्लान-2047 के भविष्य और भोपाल के विकास की प्रस्तावित दिशा को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।