6 दिसंबर को भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन

6 दिसंबर को भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन
मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी नौकरी और सेवा सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार के एक नए निर्देश से प्रदेश के करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। उनका दावा है कि यदि इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गईं तो करीब 15 लाख परिजनों की रोजी-रोटी और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इसी फैसले के विरोध में 6 दिसंबर को भोपाल में प्रदेशव्यापी ‘नौकरी बचाओ आंदोलन’ आयोजित किया जाएगा।

अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों कर्मचारी कई वर्षों से आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब उनकी सेवाएं समाप्त कर नियमित पदों पर सीधी भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को नई भर्ती करने के साथ पुराने कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा का भी इंतजाम करना चाहिए।

चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक निकलेगी रैली

आंदोलन के लिए 6 दिसंबर को भोपाल के चिनार पार्क के सामने प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारियों को एकत्रित होने के लिए कहा गया है। यहां से कर्मचारी रैली के रूप में बोर्ड ऑफिस चौराहे तक पहुंचेंगे। इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे।

वासुदेव शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर ‘मल्टी टास्किंग वर्कर्स’ के नाम से नया कैडर तैयार करना चाहती है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में उन कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़ सकता है, जो लंबे समय से सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। संगठन ने साफ किया है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे।

31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने का निर्देश

कर्मचारियों के विरोध की मुख्य वजह योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से जुड़ा वह निर्देश है, जिसके अनुसार 31 मार्च 2027 तक कुछ नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर उन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जानी है। इस फैसले से प्रभावित होने की आशंका वाले कर्मचारियों में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक और सुरक्षाकर्मी सहित कई पदों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इनमें से कई कर्मचारी पिछले 5 से 10 साल या उससे भी अधिक समय से विभागों में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव और सेवाकाल के आधार पर नौकरी जारी रखने तथा सेवा सुरक्षा की मांग की है। हालांकि, आदेश का वास्तविक दायरा और इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या विभागवार स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही सामने आएगी।

3 लाख कर्मचारियों और 15 लाख परिजनों पर संकट का दावा

आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, लोक निर्माण, जल संसाधन, नगर निकायों और जिला-तहसील कार्यालयों सहित कई सरकारी विभागों में करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों के परिवारों में औसतन पांच सदस्य मानते हुए संगठन करीब 15 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी जाने की स्थिति में परिवारों के सामने घर चलाने, बच्चों की फीस भरने और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने का संकट खड़ा हो सकता है। उनका तर्क है कि कई कर्मचारियों ने लंबे समय तक सरकारी विभागों में काम करके अनुभव हासिल किया है। ऐसे में उन्हें अचानक हटाने के बजाय किसी ऐसी व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके। ये आंकड़े कर्मचारी संगठनों की ओर से दिए गए अनुमान हैं।

2023 की संविदा नीति जैसी व्यवस्था बनाने की मांग

कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों में 22 जुलाई 2023 को लागू संविदा कर्मचारियों की नीति का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि जिस तरह संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा से जुड़े दिशा-निर्देश बनाए गए थे, उसी तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट नीति तैयार की जाए।

संगठनों की मांग है कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया जारी रहे, लेकिन वर्षों से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेरोजगार न किया जाए। उनके अनुभव, कार्य अवधि और परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेवा सुरक्षा दी जाए।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

आंदोलन की तैयारी के साथ ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने प्रदेशव्यापी सामूहिक ज्ञापन भी तैयार किया है। यह ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा-कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के नाम संबोधित किया गया है। इसे जिला कलेक्टरों के माध्यम से सौंपने की योजना है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे सरकार के सामने अपनी मांगें शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे और चाहते हैं कि 31 मार्च 2027 की समय-सीमा से पहले इस मामले में फैसला लिया जाए। अब सभी की नजरें 6 दिसंबर को भोपाल में होने वाले नौकरी बचाओ आंदोलन पर रहेंगी।