भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर आज से सुनवाई, 13,400 आपत्तियों पर अफसर करेंगे फैसला

भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर आज से सुनवाई, 13,400 आपत्तियों पर अफसर करेंगे फैसला
भोपाल। राजधानी भोपाल के अगले दो दशकों से अधिक के विकास की दिशा तय करने वाले मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर सोमवार, 16 नवंबर से दावे-आपत्तियों की सुनवाई शुरू हो गई है। शहर के रहवासियों, किसानों और विभिन्न संगठनों की ओर से दर्ज कराई गई करीब 13,400 आपत्तियों पर प्रशासन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) विभाग के अधिकारी सुनवाई करेंगे। इसके लिए लालघाटी स्थित हुजूर तहसील के नए भवन में व्यवस्था की गई है। सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ताओं को अपने पक्ष में दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर पिछले कई महीनों से राजधानी में विरोध और असहमति के स्वर उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने के प्रस्ताव और बड़े तालाब सहित अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया में प्रस्तावित बदलावों को लेकर है। किसानों को अपनी कृषि भूमि के भविष्य की चिंता है, वहीं रहवासी चाहते हैं कि उनके इलाकों की मूल आवासीय पहचान और सुविधाएं सुरक्षित रहें। अब सुनवाई के दौरान इन सभी मुद्दों पर संबंधित पक्ष अपनी बात अधिकारियों के सामने रखेंगे।

हुजूर तहसील में सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सुनवाई

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में की जा रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इसमें एडीएम प्रकाश नायक और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुनेंगे।

पहले दिन अरेरा कॉलोनी के 1,637 रहवासियों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। इन रहवासियों ने आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने से कॉलोनियों की मूल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

प्रशासन की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाने वाले आपत्तिकर्ताओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने की सुविधा भी रखी गई है। इसके अलावा एक जैसे विषयों पर दर्ज आपत्तियों को समूह में सुनने का सुझाव दिया गया है, ताकि बड़ी संख्या में मिले आवेदनों की सुनवाई व्यवस्थित तरीके से की जा सके।

करीब 13,400 आपत्तियों की संख्या को देखते हुए यह प्रक्रिया लंबी चलने की संभावना है। प्रशासन ने इसके लिए लगभग 90 दिनों तक सुनवाई की योजना बनाई है। जरूरत पड़ने पर शनिवार और रविवार को भी सुनवाई आयोजित की जा सकती है।

4 हजार से ज्यादा आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में कारोबार को लेकर

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में सबसे ज्यादा विवाद आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने के प्रस्ताव पर है। जानकारी के मुताबिक, 4 हजार से अधिक आपत्तियां इसी मुद्दे से जुड़ी हैं। रहवासियों का कहना है कि जिन इलाकों को मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए विकसित किया गया था, वहां व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने से कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

लोगों को आशंका है कि इससे कॉलोनियों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, पार्किंग की समस्या गंभीर होगी और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी। इसके अलावा शोर, प्रदूषण और सार्वजनिक सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है।

रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा है कि सुनवाई के दौरान वे अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। साथ ही उन स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी भी अधिकारियों को देंगे, ताकि मास्टर प्लान के अंतिम स्वरूप में उचित निर्णय लिया जा सके।

इस मामले को लेकर रहवासियों की ओर से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। ऐसे में मास्टर प्लान की सुनवाई के दौरान आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का मुद्दा महत्वपूर्ण रहने वाला है।

6 हजार से ज्यादा आपत्तियां बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया को लेकर

भोपाल के बड़े तालाब यानी भोजताल के संरक्षण और उसके आसपास के क्षेत्रों के भविष्य को लेकर भी बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आंकड़ों के अनुसार, 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब सहित अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया से संबंधित हैं।

इन आपत्तियों में नीलबड़, रातीबड़, भौंरी और तालाब के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की चिंताएं शामिल हैं। स्थानीय लोगों और किसानों का कहना है कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग संबंधी बदलावों का असर उनकी जमीन और आजीविका पर पड़ सकता है।

बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया वह क्षेत्र होता है, जहां से बारिश का पानी बहकर तालाब तक पहुंचता है। इस क्षेत्र का पर्यावरणीय और जल संरक्षण की दृष्टि से विशेष महत्व है। यहां जमीन के उपयोग में बदलाव का असर भविष्य में जल प्रवाह, प्राकृतिक जल स्रोतों और तालाब के संरक्षण पर पड़ सकता है। इसी वजह से इस मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग कर रहे किसान

मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 यानी BIZ-1 और BIZ-2 को लेकर भी किसानों में नाराजगी है। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए और इन प्रस्तावित जोन के प्रावधानों पर दोबारा विचार किया जाए।

किसान अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका खेती पर निर्भर है। ऐसे में यदि कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलता है या उस पर दूसरे तरह के प्रतिबंध लागू होते हैं, तो किसानों के सामने आर्थिक और आजीविका से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

किसानों का आरोप है कि बड़े तालाब के आसपास स्थित कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव के प्रस्ताव से उनकी जमीन का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसी कारण नीलबड़, रातीबड़, भौंरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं।

किसानों ने स्पष्ट किया है कि वे चाहते हैं कि उनकी जमीन का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही बना रहे। इस मुद्दे पर भी सुनवाई के दौरान अधिकारियों के सामने दस्तावेज और तर्क रखे जाएंगे।

16 हजार से ज्यादा आपत्तियां मिलीं, 3 हजार दोहराव वाले आवेदन हटाए

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर प्रशासन को शुरुआती तौर पर 16 हजार से अधिक दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज कराए थे।

जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि करीब 3 हजार आपत्तियां एक से अधिक बार दर्ज की गई थीं। कई लोगों ने एक ही विषय पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ऑफलाइन माध्यम से भी दस्तावेज जमा कर दिए थे। ऐसे दोहराव वाले आवेदनों को अलग करने के बाद सुनवाई के लिए करीब 13,400 आपत्तियां शेष रह गईं।

इनमें भू-उपयोग में बदलाव, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति, सड़कों की चौड़ाई, जलस्रोतों के कैचमेंट और कृषि भूमि से जुड़े मामले शामिल हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, करीब 6,570 आपत्तियां भू-उपयोग से संबंधित हैं, जबकि लगभग 1,176 आपत्तियां सड़कों की चौड़ाई और उनके उपयोग को लेकर दर्ज की गई हैं।

सुनवाई की प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

मास्टर प्लान की आपत्तियों पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही इसकी प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। पर्यावरणविद और आरटीआई कार्यकर्ता नितिन सक्सेना ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर आपत्ति जताई है।

उनका आरोप है कि कुछ आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई की सूचना निर्धारित सात दिन पहले देने के बजाय केवल दो से चार दिन पहले व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजी गई। उन्होंने अनिवार्य प्रारूप-7 में नोटिस जारी नहीं किए जाने और संबंधित पक्षों से पर्याप्त परामर्श नहीं होने का मुद्दा भी उठाया है।

वहीं, रहवासियों का कहना है कि उनकी आपत्तियों पर निष्पक्ष तरीके से विचार होना चाहिए और सभी प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम स्थिति संबंधित अधिकारियों के जवाब और प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

सुनवाई के फैसलों से तय होगा भोपाल का भविष्य

भोपाल मास्टर प्लान-2047 केवल शहर की सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए आने वाले वर्षों में आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक गतिविधियों, औद्योगिक विकास, कृषि भूमि, हरित क्षेत्र और जलस्रोतों के संरक्षण की दिशा तय होगी।

मास्टर प्लान में तय होने वाला लैंडयूज यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किसी क्षेत्र का इस्तेमाल आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य किस उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा। इसलिए इसमें होने वाले बदलाव का सीधा असर जमीन मालिकों, किसानों, व्यापारियों और आम रहवासियों पर पड़ सकता है।

अब 13,400 आपत्तियों की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट होगा कि किन प्रस्तावों पर लोगों की आपत्तियां स्वीकार की जाती हैं और किन मुद्दों पर बदलाव की जरूरत महसूस होती है। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी पक्षों की बात सुनकर ऐसा मास्टर प्लान तैयार करने की होगी, जिसमें शहर के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, जलस्रोतों की सुरक्षा, किसानों के हित और रहवासी क्षेत्रों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा सके।

भोपाल मास्टर प्लान-2047 का अंतिम स्वरूप इन सुनवाइयों और आपत्तियों पर लिए जाने वाले निर्णयों के बाद ही स्पष्ट होगा।