सौरव दास और आशुतोष रांका ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ली, हिरासत बढ़ाने को दी थी चुनौती; कोर्ट ने बॉन्ड उल्लंघन और बैरिकेड तोड़ने पर उठाए सवाल

 सौरव दास और आशुतोष रांका ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ली, हिरासत बढ़ाने को दी थी चुनौती; कोर्ट ने बॉन्ड उल्लंघन और बैरिकेड तोड़ने पर उठाए सवाल

हिरासत बढ़ाने के खिलाफ दायर की थी याचिका

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है।

 दोनों नेताओं ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ाई गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन पिटीशन का विकल्प उपलब्ध है। इसके बाद दोनों ने मौजूदा याचिका वापस ले ली।

13 अक्टूबर को जंतर-मंतर से हिरासत में लिए गए थे

मामले के मुताबिक, 10 अक्टूबर को प्रदर्शन से पहले दोनों नेताओं को हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें शांति भंग नहीं करने की शर्त पर जमानत मिली थी। इसी बीच जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बावजूद 13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका तिरंगा लेकर वहां पहुंचे।

 पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। 14 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 19 अक्टूबर को यह अवधि समाप्त होने के बाद उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई थी।

हाईकोर्ट ने बॉन्ड की शर्तों और बैरिकेड तोड़ने पर सवाल उठाए

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं की ओर से पहले दिए गए शांति बनाए रखने के बॉन्ड और जंतर-मंतर पर पहुंचने की परिस्थितियों पर सवाल किए। अदालत ने यह भी पूछा कि यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखना था, तो पुलिस से अनुमति क्यों नहीं ली गई। कोर्ट की टिप्पणियों में इस आशंका का भी उल्लेख था

 कि बैरिकेड पार करने पर समूह में शामिल अन्य लोगों की गतिविधियों से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हालांकि, ये सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां थीं, न कि इस याचिका में अंतिम फैसला।

‘ये Gen-Z नहीं हैं’: उम्र और संगठन को लेकर भी सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं की उम्र पूछी। उनके वकील ने एक की उम्र 27 साल और दूसरे की 31 साल बताई। इस पर अदालत ने टिप्पणी की, ‘ये Gen-Z नहीं हैं।’

 कोर्ट ने उनसे यह भी पूछा कि वे क्या करते हैं और जिस संगठन से जुड़े हैं, उसका उद्देश्य क्या है। सुनवाई में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति लेने और प्रतिबंधित सूची से हटाए गए स्थान पर जाने के फैसले को लेकर भी सवाल किए गए।

अनुच्छेद 226 की जगह रिवीजन पिटीशन का विकल्प

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जब मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन पिटीशन का कानूनी विकल्प मौजूद है, तो सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका क्यों दायर की गई। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों सहित अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

 वहीं, रिवीजन पिटीशन के माध्यम से निचली अदालत के आदेश को निर्धारित कानूनी आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। अदालत के सुझाव के बाद दोनों नेताओं ने अपनी याचिकाएं वापस ले लीं।

दोनों मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई

दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका से जुड़े जंतर-मंतर मामले को क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया है। इससे पहले कनॉट प्लेस में दर्ज मामले को भी क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। अब दोनों मामलों की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। सुनवाई जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद की अदालत में हुई।

 सौरव और आशुतोष की ओर से एडवोकेट अभिक चिमनी ने दलीलें रखीं, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और CGSC आशीष दीक्षित पेश हुए।

CJP ने NEET पेपर लीक मामले में भी किया था प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जून से 25 जुलाई तक NEET पेपर लीक मामले में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन करीब 36 दिनों तक चला था। इस दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। 20 जुलाई को पार्टी ने संसद तक मार्च भी निकाला था। 25 जुलाई को प्रदर्शन समाप्त हो गया था। अब सौरव दास और आशुतोष रांका से जुड़े मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।