2017 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए:हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा- सितंबर में चुनाव कराने के लिए क्या किया; उच्च शिक्षा विभाग से जवाब तलब
news desk MPcg
2017 के बाद से नहीं हुए छात्रसंघ चुनाव, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा- सितंबर में चुनाव के लिए क्या किया?
मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 2017 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं।
अब यह मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस आलोकश कोगजे और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सितंबर 2026 में छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए पहले दिए गए निर्देशों के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई।
दरअसल, सरकार की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अकादमिक कैलेंडर में सितंबर में छात्रसंघ चुनाव कराने का प्रावधान बताया गया था, लेकिन सितंबर बीतने के बावजूद चुनाव नहीं हो सके।
याचिका में कहा गया है कि लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण कई विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन उन्हें अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिला।
याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पालन कराने की मांग भी की है।
वहीं, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने छह सदस्यीय समिति भी गठित की थी। समिति की रिपोर्ट के बाद भी चुनाव की तारीख तय नहीं हो सकी। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक त्योहारों और आगामी परीक्षाओं के कारण चुनाव का समय आगे खिसकने की संभावना भी बनी हुई है।
अब हाई कोर्ट के नोटिस के बाद सरकार को यह बताना होगा कि सितंबर में चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए और चुनाव नहीं होने की वजह क्या रही। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
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