गन्ने के रेट में ₹15 बढ़ोतरी, सड़कों पर उतरे किसान:अंबाला में संगठनों का प्रदर्शन;
news desk MPcg
गन्ने के रेट में 15 रुपये की बढ़ोतरी से किसान नाराज, अंबाला में सड़कों पर उतरे संगठन; बोले- डीजल और मजदूरी का खर्च बढ़ा, किसानों को क्या बचेगा?
हरियाणा सरकार की ओर से गन्ने के खरीद मूल्य में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किए जाने के फैसले से किसान संगठनों में नाराजगी है। इसी के विरोध में अंबाला जिले के नारायणगढ़ में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) और गन्ना संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया।
किसानों ने सरकार के खिलाफ पुतले का जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया।
प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि डीजल, मजदूरी और खेती से जुड़े दूसरे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में गन्ने के रेट में केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किसानों की लागत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है।
नारायणगढ़ में किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन
गन्ने के रेट में बढ़ोतरी के फैसले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) अंबाला और गन्ना संघर्ष समिति के पदाधिकारी नारायणगढ़ में एकजुट हुए। दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने पुतले का जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
15 रुपये की बढ़ोतरी को बताया नाकाफी
किसान संगठनों का कहना है कि गन्ने के खरीद मूल्य में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किसानों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल, खाद, बीज और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को उत्पादन पर होने वाला खर्च निकालने के बाद पर्याप्त बचत नहीं हो पा रही है।
डीजल और मजदूरी के बढ़ते खर्च का उठाया मुद्दा
प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि खेत की तैयारी से लेकर गन्ने की कटाई और ढुलाई तक कई स्तरों पर खर्च करना पड़ता है। मजदूरों की लागत और डीजल के दाम बढ़ने से खेती करना पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। किसानों का सवाल है कि जब खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, तो गन्ने के रेट में मामूली बढ़ोतरी से उन्हें राहत कैसे मिलेगी?
सरकार के फैसले के खिलाफ जताई नाराजगी
किसान संगठनों ने प्रदर्शन के जरिए सरकार से गन्ने का उचित मूल्य तय करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि गन्ने की कीमत निर्धारित करते समय किसानों की वास्तविक लागत और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में संगठनों की ओर से रखी गई विस्तृत मांगों और प्रदर्शन के बाद प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन का विवरण सामने नहीं आया है।
