बांग्लादेश में भारत के ट्रांजिट कॉरिडोर का विरोध, विपक्षी नेता बोले- देश की जमीन किसी को नहीं देंगे

ढाका। बांग्लादेश में भारत के लिए संभावित ट्रांजिट कॉरिडोर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्षी नेता और नेशनल सिटिजन पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल नाहिद इस्लाम ने सरकार पर भारत को बांग्लादेश की जमीन के रास्ते ट्रांजिट सुविधा देने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश की जमीन भारत को नहीं दी जाएगी।

शुक्रवार को ढाका में आयोजित एक रैली के दौरान नाहिद इस्लाम ने सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौते को लेकर भी सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की। नाहिद ने चेतावनी दी कि यदि नए समझौते में बांग्लादेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो लोग विरोध के लिए सड़कों पर उतरेंगे।

क्या है ट्रांजिट कॉरिडोर?

ट्रांजिट कॉरिडोर का मतलब किसी देश के सड़क, रेल, जलमार्ग या अन्य परिवहन नेटवर्क का इस्तेमाल करके दूसरे देश के किसी हिस्से तक सामान या लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है। बांग्लादेश के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक संपर्क बेहतर होने से दूरी और परिवहन में लगने वाला समय कम हो सकता है।

यह मुद्दा ऐसे समय पर उठा है, जब बांग्लादेश और जापान के बीच बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में व्यापार और संपर्क सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा हुई है।

जापान दौरे के बाद तेज हुई चर्चा

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान हाल ही में जापान के दौरे पर गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार और समुद्री संपर्क को मजबूत करने पर सहमति बनी। जापान बांग्लादेश में मातरबाड़ी बंदरगाह परियोजना पर भी काम कर रहा है, जिसे क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री और व्यापारिक केंद्रों में से एक माना जा रहा है।

जापान की एक संभावित योजना के तहत इस बंदरगाह को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने के लिए बांग्लादेश के रास्ते सड़क और अन्य संपर्क मार्गों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक माल पहुंचाना आसान होने के साथ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संपर्क भी मजबूत हो सकता है।

इसी संभावित योजना को लेकर विपक्षी नेता नाहिद इस्लाम ने सरकार को घेरा है।

रैली में महंगाई और ऊर्जा संकट का मुद्दा भी उठा

नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में ढाका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, बिजली संकट और पेट्रोल-डीजल व गैस की कमी को लेकर नाराजगी जताई।

प्रदर्शन के दौरान गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की गई। रैली में कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे लगाए और राजनीतिक संदेशों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया।

सरकार ने भारत से बातचीत की बात नकारी

ट्रांजिट कॉरिडोर के मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है। विदेश मामलों से जुड़े राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री के जापान दौरे के दौरान भारत या किसी अन्य देश को लेकर कोई विशेष बातचीत नहीं हुई।

उनके मुताबिक, जापान के साथ हुई चर्चा मुख्य रूप से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और आपसी सहयोग पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए संबंधित देश की भागीदारी भी जरूरी होती है।

भारत ने जापान के साथ पूर्वोत्तर सहयोग बढ़ाने की बात कही

भारत ने भी जापान के साथ अपनी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि भारत और जापान के बीच मजबूत साझेदारी है और पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी कई योजनाओं पर सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेहतर संपर्क व्यवस्था लंबे समय से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक विषय रहा है। बांग्लादेश के रास्ते परिवहन सुविधाओं में विस्तार से इन राज्यों की दूरी कम करने और व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना मानी जाती है।

गंगा जल समझौते को लेकर भी बढ़ी राजनीतिक हलचल

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर हुआ समझौता भी एक बार फिर चर्चा में है। दोनों देशों के बीच 12 दिसंबर 1996 को 30 वर्षों के लिए समझौता हुआ था, जिसकी अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है।

इस समझौते के तहत जनवरी से मई के बीच, जब गंगा नदी में पानी का प्रवाह अपेक्षाकृत कम रहता है, तब पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे की व्यवस्था की जाती है।

बांग्लादेश नए समझौते में लंबी अवधि और सूखे के मौसम में पानी के निश्चित हिस्से को लेकर अपनी चिंताएं रखता रहा है। वहीं भारत का कहना है कि पानी के बंटवारे और दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त नदी आयोग के माध्यम से बातचीत की जाती है।

भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रांजिट कॉरिडोर और गंगा जल समझौते जैसे मुद्दे केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। आने वाले दिनों में इन विषयों पर दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत और बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर सभी की नजर रहेगी।