इजराइल में सीधे प्रधानमंत्री चुनाव की चर्चा तेज, नेतन्याहू को हटाने विपक्ष तलाश रहा नया रास्ता
news desk MPcg
तेल अवीव। इजराइल में प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था में बदलाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोधी दल देश में सीधे प्रधानमंत्री चुनने की पुरानी व्यवस्था को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण सरकार गठन की प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मतदाता संसद के लिए अपने प्रतिनिधि और राजनीतिक दल चुनने के साथ-साथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को भी सीधे वोट दे सकेंगे। विपक्षी दल इसे इजराइल की राजनीतिक अस्थिरता को कम करने और सरकार गठन की प्रक्रिया को आसान बनाने के संभावित विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
इजराइल में गठबंधन सरकारों की मजबूरी
इजराइल की राजनीति लंबे समय से गठबंधन सरकारों के इर्द-गिर्द रही है। देश की संसद केनेस्सेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर छोटे दलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पद के दावेदार को कई राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाना पड़ता है। गठबंधन में शामिल छोटे दल भी सरकार की नीतियों और फैसलों पर प्रभाव डाल सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल में कई बार सरकारें राजनीतिक मतभेदों के कारण अस्थिर हुई हैं और समय से पहले चुनाव कराने पड़े हैं।
30 साल में तीन बार लागू हो चुकी है सीधी चुनाव व्यवस्था
इजराइल में जनता द्वारा सीधे प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था पहले भी लागू की जा चुकी है। पिछले करीब 30 वर्षों में इस प्रणाली के तहत तीन बार चुनाव हुए थे। हालांकि बाद में इसे समाप्त कर दिया गया और देश फिर से संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था पर लौट आया।
अब विपक्षी दल इस पुराने मॉडल को दोबारा लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे प्रधानमंत्री को जनता का सीधा जनादेश मिल सकता है।
नेतन्याहू के खिलाफ विपक्ष की नई रणनीति
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में शामिल हैं। उनके राजनीतिक विरोधी लंबे समय से उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।
सीधे प्रधानमंत्री चुनाव का मुद्दा भी विपक्ष की इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विपक्षी दलों का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में गठबंधन की राजनीति के कारण सत्ता परिवर्तन कठिन हो सकता है, जबकि सीधे चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए जनता का स्पष्ट फैसला सामने आ सकता है।
व्यवस्था बदलने पर क्या होंगे असर?
यदि इजराइल में प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव की व्यवस्था को लेकर आगे कोई राजनीतिक सहमति बनती है, तो यह देश की चुनावी राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि इसके लिए कानून में बदलाव और संसद की मंजूरी जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।
विशेषज्ञों की नजर में यह प्रस्ताव इजराइल की राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री और संसद के बीच अलग-अलग जनादेश मिलने की स्थिति में राजनीतिक टकराव की संभावना भी बढ़ सकती है।
फिलहाल इजराइल में सीधे प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर चर्चा शुरुआती स्तर पर है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि विपक्षी दल इस प्रस्ताव पर कितनी राजनीतिक सहमति बना पाते हैं और क्या यह मुद्दा देश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है।
