MP युवक कांग्रेस में बगावत, 60 पदाधिकारी निलंबित होने से मचा घमासान

भोपाल। मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस में 60 पदाधिकारियों के निलंबन के बाद संगठन के भीतर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को आयोजित कांग्रेस की वोट चोरी रैली में शामिल नहीं होने पर प्रदेश के 60 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद युवक कांग्रेस के कई नेताओं ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए और पक्ष रखने का मौका दिए बिना इतनी बड़ी कार्रवाई करना उचित नहीं है।

निलंबित पदाधिकारियों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय संगठन तक अपनी शिकायत पहुंचाने की तैयारी की है। इससे प्रदेश युवक कांग्रेस के भीतर चल रही नाराजगी अब संगठनात्मक विवाद का रूप लेती दिखाई दे रही है।

60 पदाधिकारियों पर हुई कार्रवाई

दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के मुद्दे पर रैली आयोजित की गई थी। पार्टी संगठन की ओर से प्रदेश के पदाधिकारियों को इसमें शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। रैली में अनुपस्थित रहने पर मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के 60 पदाधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।

इसमें शामिल हैं:

• 9 जिला अध्यक्ष

• 7 प्रदेश उपाध्यक्ष

• 14 प्रदेश महासचिव

• 32 प्रदेश सचिव

कुल 60 पदाधिकारियों के निलंबन का आदेश मंगलवार को जारी किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में पदाधिकारियों पर कार्रवाई होने के बाद संगठन के अंदर असंतोष बढ़ गया है।

बिना नोटिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

प्रदेश महासचिव रोहित राजौरिया ने निलंबन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि संगठन ने उन्हें अपनी अनुपस्थिति का कारण बताने का अवसर तक नहीं दिया। बिना किसी कारण बताओ नोटिस के सीधे निलंबित करना उचित नहीं है।

राजौरिया ने अपनी अनुपस्थिति की वजह बताते हुए कहा कि उनके चाचा की तेरहवीं रैली से दो दिन पहले हुई थी। इसके चलते घर पर रिश्तेदारों का आना-जाना लगा हुआ था और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वह दिल्ली नहीं पहुंच सके। उनका दावा है कि संगठन के पदाधिकारियों को इस स्थिति की जानकारी पहले से थी।

उन्होंने यह भी कहा कि वह संगठन के अन्य आंदोलनों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। ऐसे में केवल एक रैली में शामिल नहीं होने के आधार पर निलंबन की कार्रवाई करना सवाल खड़े करता है।

केंद्रीय संगठन से करेंगे शिकायत

निलंबन से नाराज पदाधिकारियों ने अब इस मामले को केंद्रीय नेतृत्व तक ले जाने का फैसला किया है। रोहित राजौरिया ने केंद्रीय संगठन में शिकायत करने की बात कही है। उनका मानना है कि किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले उसका पक्ष सुना जाना चाहिए।

अन्य निलंबित नेताओं ने भी बिना कारण जाने कार्रवाई किए जाने पर नाराजगी जताई है। अब इस मामले में दिल्ली स्थित केंद्रीय संगठन के हस्तक्षेप की संभावना जताई जा रही है।

प्रदेश संगठन ने क्या कहा?

वहीं, प्रदेश युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि निलंबन की कार्रवाई केंद्रीय संगठन के निर्देश पर की गई है। संगठन की ओर से यह भी कहा गया है कि सभी पदाधिकारियों को अपनी बात रखने का अधिकार है।

यदि किसी पदाधिकारी की अनुपस्थिति का कारण उचित और मान्य पाया जाता है, तो उसका निलंबन समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। यानी संगठन ने शिकायतों और अनुपस्थिति के कारणों की समीक्षा की संभावना से इनकार नहीं किया है।

युवक कांग्रेस में बढ़ सकती है अंदरूनी खींचतान

प्रदेश युवक कांग्रेस में एक साथ 60 पदाधिकारियों के निलंबन से संगठनात्मक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। जिला अध्यक्षों से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों तक हुई इस कार्रवाई ने पार्टी के अंदर अनुशासन और संवाद को लेकर बहस शुरू कर दी है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व निलंबित नेताओं की शिकायत पर सुनवाई करेगा या संगठन का फैसला बरकरार रहेगा। फिलहाल पदाधिकारियों की नाराजगी और प्रदेश संगठन के रुख के बीच यह मामला राजनीतिक और संगठनात्मक चर्चा का विषय बन गया है।

मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस में 60 नेताओं के निलंबन का मामला अब दिल्ली तक पहुंचने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में केंद्रीय नेतृत्व का रुख इस विवाद की आगे की दिशा तय कर सकता है।