क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने जा रही है?
कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने की खबरें गलत हैं। हालांकि, इस प्रकार के आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार के समक्ष इस पर कोई प्रस्ताव नहीं आया है.
Newsdesk
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण पर फंसती नजर आ रही है. दरअसल, ऐसी खबरें हैं कि सिद्धारमैया सरकार पब्लिक टेंडर में मुस्लिमों को 4 फीसदी आरक्षण मिलेगा. हालांकि, इसे लेकर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सफाई आई है.
दरअसल कहा जा रहा है कि सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बिल लाया गया है. लेकिन अब इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सफाई आई है.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि मीडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है. यह सच है कि इस तरह के आरक्षण की मांग की जा रही है. लेकिन यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस संंबध में राज्य सरकार ने इस तरह का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है.
इस मामले पर अब कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है. बीजेपी नेता आर. अशोक ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीतिक सभी हद को पार कर रही है. वक्फ की जमीन हड़पने की तरकीबों को समर्थन देने के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की अगुवाई में अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकारी ठेकों मुस्लिमों को चार फीसदी आरक्षण देने की योजना बना रही है. इस तरह तो कर्नाटक जल्द ही इस्लामिक राज्य में तब्दील हो जाएगा और यहां हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बन कर रह जाएंगे। .
