MP News: मोहन ने कैबिनेट में लिया बड़ा फैसला, स्टार्टअप नीति में संशोधन को दी मंजूरी, जानिए क्या होंगे लाभ

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव पारित हुआ। अब स्टार्टअप को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने पर प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। जहां राष्ट्रीय स्तर पर 50 हजार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेढ़ लाख रुपये की प्रतिपूर्ति होगी। इसके अतिरिक्त विभाग ने स्टार्टअप को सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव भी किया। बैठक में विभागीय जांच संबंधी कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के कई जिलों को लाभ होगा। 75000 करोड़ की इस परियोजना में राज्य का अंश 10 प्रतिशत है, बाकी धन केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

इस परियोजना से मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले को बड़ा लाभ होगा। इस क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि होगी। जिससे इस समाज को बेहतर और सुरक्षित पानी की सप्लाई होगी। साथ ही सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी अधिक पानी का उपयोग किया जा सकेगा। जो क्षेत्र की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी 2024 में होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कृषि और उद्योग क्षेत्र के संबंध में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन तथा आवश्यक समन्वय के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। यह सुझाव स्टार्टअप के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में उनके पंजीयन का शुल्क कम करेगा, ताकि वे इनमें सक्रिय भाग ले सकें, जो उनके व्यापार को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं।