"बजट 2025: कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम"

बजट 2025 में किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जैसे प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, जो 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 5 लाख रुपये किया गया है, और मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक छह साल का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

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बजट 2025 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें से प्रमुख हैं:

  • प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना:
    • इस योजना के तहत 100 जिलों को लक्षित किया जाएगा, जहाँ कृषि उत्पादकता कम है। यह योजना विशेष रूप से कम पैदावार वाले क्षेत्रों में फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा

  • मखाना बोर्ड का गठन:
    • बिहार में मखाना उत्पादकों के लिए एक विशेष बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जो उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को संगठित करने और उनके उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता करेगा

  • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा में वृद्धि:
    • किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी

  • दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता:
    • सरकार ने दालों के आयात को कम करने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक छह साल का कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

  • उर्वरक उत्पादन:
    • असम में एक नई यूरिया फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, जिससे उर्वरक की उपलब्धता बढ़ेगी और किसानों को लाभ होगा

इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल किसानों की आय बढ़ाना है, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास को भी सुनिश्चित करना है।