भोपाल में रिहायशी इलाकों में चल रहे कारोबार पर फिर होगी कार्रवाई, दिवाली बाद 8,264 प्रतिष्ठानों को नए नोटिस देने की तैयारी
news desk MPcg
भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों पर नगर निगम एक बार फिर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दीपावली के बाद ऐसे प्रतिष्ठानों को नए सिरे से नोटिस जारी किए जा सकते हैं। निगम की योजना है कि संबंधित संचालकों को जवाब देने और नियमों के अनुसार गतिविधियां बंद करने का अवसर दिया जाए। इसके बावजूद उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में की जा रही है। नगर निगम पहले भी शहर के सभी 21 जोन में ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अब तक कार्रवाई का दायरा सीमित रहा है।
पहले 8,264 प्रतिष्ठानों को जारी किए गए थे नोटिस
नगर निगम के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, शहर में आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले कुल 8,264 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद केवल 190 मामलों में कार्रवाई हुई।
इनमें 183 प्रतिष्ठानों ने नगर निगम की कार्रवाई शुरू होने के बाद स्वेच्छा से व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी थीं। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले केवल 7 प्रतिष्ठानों को सील किया गया था। इस तरह हजारों नोटिस जारी होने के बावजूद सीलिंग की कार्रवाई बहुत कम प्रतिष्ठानों तक पहुंच सकी।
नए सिरे से नोटिस देकर दिया जाएगा जवाब का मौका
इस बार नगर निगम पुराने नोटिसों के आधार पर आगे बढ़ने के बजाय नए सिरे से नोटिस जारी करने की तैयारी में है। संबंधित प्रतिष्ठानों को अपना पक्ष रखने और यह बताने का मौका दिया जाएगा कि उनके भवन में संचालित गतिविधियां नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।
यदि नोटिस के बाद भी आवासीय भवन में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहती हैं, तो नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई कर सकता है। इससे दुकानों, कार्यालयों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को अपने भवन के स्वीकृत उपयोग और संबंधित अनुमतियों की जांच करनी पड़ सकती है।
शहर के सभी 21 जोन में होगी कार्रवाई की प्रक्रिया
नगर निगम ने पहले शहर के सभी 21 जोन में ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया था। अब नए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में भी संबंधित क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को शामिल किए जाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य आवासीय भू-उपयोग वाले भवनों में बिना नियमों के चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना है।
हालांकि, नगर निगम की ओर से अभी कार्रवाई का विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। योजना बनने पर इसकी जानकारी दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में कार्रवाई
इस पूरी कार्रवाई का आधार आवासीय और व्यावसायिक भू-उपयोग से जुड़े नियम हैं। जिन भवनों को आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति मिली है, उनमें नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर नगर निगम कार्रवाई कर सकता है।
अब दीपावली के बाद जारी होने वाले नए नोटिस और उनके जवाब के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। पिछली बार 8,264 नोटिस के मुकाबले केवल 7 प्रतिष्ठानों को सील किए जाने के आंकड़ों के बाद इस बार नगर निगम की कार्रवाई पर शहर के कारोबारियों और रहवासियों की नजर रहेगी।
