Budget 2024: अंतरिम बजट में महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं को क्या मिला? जानिए...

Budget 2024: अंतरिम बजट में महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं को क्या मिला? जानिए..

Budget 2024: अंतरिम बजट में महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं को क्या मिला? जानिए...

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 का ऐलान किया है। इसमें मध्यम वर्ग, महिलाओं, और करदाताओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें शामिल हैं। आइए जानते है-

मध्यम वर्ग के लिए हुए ये एलान, जानिए.....

1.  सरकार ने 'किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले' मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू की जाएगी।

2. पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत सरकार ने तीन करोड़ आवास बनाने का एलान किया है, जिसमें से दो करोड़ आवास अगले पांच वर्षों में बनाए जाएंगे।

3. रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना की इस योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिलेगी। 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। इससे ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए भी बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।

नारी शक्ति पर किया गया है फोकस.... 

  1. 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
    2. 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं।
    3. उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन में 10 सालों में 28% का उछाल आया है।
    4. 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का सर्वाइकल कैंसर से टीकाकरण किया जाएगा।
    5. 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी।
    6. मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के लिए U-WIN प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
    7. आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगा

टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, फिर भी एक करोड़ करदाताओं को इस तरह होने जा रहा है फायदा।...

टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद, एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। इससे 25,000 रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये हैं और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपये हैं। टैक्स से सरकार को 26.02 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है और अब सिर्फ 10 दिन में रिफंड मिल रहा है।