Delhi Electricity Subsidy: आप सरकार का दिल्ली की जनता को तोहफा, बिजली सब्सिडी जारी रहने की फाइल Lg को भेजी

Delhi Electricity Subsidy: आप सरकार का दिल्ली की जनता को तोहफा, बिजली सब्सिडी जारी रहने की फाइल Lg को भेजी

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Mar 9, 2024 - 15:48 Updated: Mar 9, 2024 - 15:50
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Delhi Electricity Subsidy: आप सरकार का दिल्ली की जनता को तोहफा, बिजली सब्सिडी जारी रहने की फाइल Lg को भेजी

दिल्ली।Delhi Electricity Subsidy: हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवालों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को अगले एक साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिसके लिए बिजली सब्सिडी की फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी है। दरअसल 7 मार्च को हुई केजरीवाल कैबिनेट में दिल्लीवालों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को अगले एक साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिसके कारण केजरीवाल कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी का प्रस्ताव पास कर जारी रहने की फाइल उपराज्यपाल को भेजी है। इस फाइल में मुफ्त बिजली योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

22 लाख परिवारों का बिल आएगा शून्य 
इस फैसले से दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले करीब 22 लाख परिवारों का बिल अगले साल तक शून्य आएगा। जबकि 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल आधा रहेगा। गुरुवार को इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने पूरी गंभीरता से चर्चा की और प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई।
 
केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा..
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि- दिल्ली वालों बधाई। मुफ्त बिजली योजना मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। कई लोगों के मन में संशय था। कि अगले साल सब्सिडी मिलेगी या नहीं। इसे रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपके बेटे ने ये काम भी करवा ही लिया। इसमें वकील भाइयों के चैंबर की भी फ्री बिजली शामिल है। दिल्ली में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। 
दिल्ली इकलौता राज्य, जहां 24 घंटे बिजली आती: आतिशी 
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देना और मुफ्त बिजली देना केजरीवाल सरकार का वादा है,जो लगातार नौ सालों से पूरा करते आ रहे हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है, जहां 24 घंटे बिजली आती है और 22 लाख परिवारों का बिल शून्य आता है। ऐसी कही भी कोई भी पॉलिसी नहीं है। जिसका हमारे विरोधी रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। आतिशी ने  यह भी बताया कि वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को बिजली पर सब्सिडी पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिलती आई है। आगे भी मिलेगी। 

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