उज्जैन: सीएम मोहन यादव ने कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह में नवदंपतियों को दी शुभकामनाएं

उज्जैन, 30 अप्रैल 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन के दाऊदखेड़ी में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना' के अंतर्गत आयोजित एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सहभागिता की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दीं।

सामूहिक विवाह समारोह में बंधे सैकड़ों जोड़ों के बंधन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों, विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें 48,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं और 3,000 रुपये आयोजन के लिए स्थानीय निकाय को प्रदान किए जाते हैं।

उज्जैन के दाऊदखेड़ी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्पवर्षा कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में गणमान्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सीएम ने दी शुभकामनाएं, कहा- बेटियां हैं अनमोल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कहा, "हमारी बेटियां समाज का गौरव हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से हम न केवल उनकी शादी का खर्च वहन कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता को भी बढ़ावा दे रहे हैं।" उन्होंने नवविवाहित जोड़ों से अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सम्मान बनाए रखने का आह्वान किया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अन्य जिलों में आयोजित सामूहिक विवाह समारोहों से जुड़ते हुए सीएम ने सभी जोड़ों को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जिससे उनकी बेटियों का विवाह सम्मानजनक तरीके से संपन्न हो रहा है।

योजना के तहत सख्त नियम, पारदर्शिता पर जोर

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। अब केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे, और बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रत्येक सामूहिक विवाह सम्मेलन में कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़े शामिल हो सकेंगे। आवेदनों की जांच निकाय स्तर पर होगी, और वर-वधू की आधार ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है।