बिहार को मिला नया महाधिवक्ता एस.डी. संजय की नियुक्ति को कैबिनेट की मंजूरी, कानूनी हलकों में मिली सराहना
news desk MPcg
बिहार सरकार ने राज्य के नए महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एस.डी. संजय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई, जिसके बाद विधिक और प्रशासनिक हलकों में यह निर्णय चर्चा का विषय बन गया है।
यह नियुक्ति पूर्व महाधिवक्ता पी.के. शाही के 14 जून 2026 को दिए गए इस्तीफे के बाद की गई है, जिससे राज्य में शीर्ष विधिक पद पर नई नियुक्ति की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी।
कौन हैं एस.डी. संजय
एस.डी. संजय देश के अनुभवी और प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई की और वर्ष 1984 में अपने करियर की शुरुआत पटना हाई कोर्ट से की।
अपने चार दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने संवैधानिक कानून, जनहित याचिकाओं, दीवानी और आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्होंने न केवल पटना हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी पैरवी की है।
सरकारी सेवा में लंबा अनुभव
एस.डी. संजय का सरकारी विधिक सेवा में भी लंबा अनुभव रहा है।
वर्ष 2010 में उन्हें बिहार सरकार का अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया।
वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने उन्हें पटना हाई कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) बनाया।
वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र का प्रतिनिधित्व किया।
उनकी कानूनी विशेषज्ञता और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें राज्य का शीर्ष विधिक पद सौंपा है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद आधिकारिक नियुक्ति
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उनकी नियुक्ति पर औपचारिक सहमति दी गई। इसके साथ ही बिहार के महाधिवक्ता पद पर नए नेतृत्व की शुरुआत हो गई है।
सरकार का मानना है कि उनके अनुभव से राज्य के कानूनी मामलों की मजबूती और बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
कानूनी जगत में स्वागत
एस.डी. संजय की नियुक्ति पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार स्टेट बार काउंसिल सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानूनी संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि उनके अनुभव से राज्य सरकार को संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों में मजबूत कानूनी मार्गदर्शन मिलेगा।
आगे की जिम्मेदारी
नए महाधिवक्ता के सामने अब राज्य सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी पैरवी और न्यायिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनकी नियुक्ति को बिहार की न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
